बालोद।शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई हाई पावर कमेटी के साथ शिक्षाकर्मी संघ के विभिन्न प्रांताध्यक्ष के साथ 16 मार्च को मंत्रालय में हुई बैठक बेनतीजा रही।बालोद जिला के शिक्षक मोर्चा जिला संचालक दिलीप साहू एवं प्रांतीय सहसंचालक प्रदीप साहू ने बताया कि मंत्रालय मे हुई बैठक पर प्रदेश के 1 लाख 80 हजार शिक्षा कर्मियो की नजरे थी।मध्यप्रदेश मे संविलियन की घोषणा उपरांत यहां भी संविलियन पर चर्चा होने व फैसले किए जाने की उम्मीद थी।परंतु बैठक पर अधिकारी व शासन की गंभीरता नजर नही आई।फलस्वरूप बैठक बेनतीजा रही।किसी भी निर्णय न हो पाने से नाराज मोर्चा के प्रांतीय इकाई के द्वारा अब लिए गए निर्णय अनुसार 26 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय में कलेक्टर को मूल्यांकन कार्य बहिष्कार का ज्ञापन सौंपने तथा 03 अप्रेल से बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है।शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ सहित 11 से 12 संगठनों के अध्यक्षों / सचिवो को मुख्य सचिव ने शिक्षाकर्मी शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओं को सुनने के लिए बुलाया पर सिर्फ पांच संगठन के लोगों की बात सुनी गई।
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जिससे गंभीरता दिखाई नहीं दी।मांगो पर विचार के लिए बनी कमेटी की अवधि को 01 माह के लिए और बढ़ा दिया गया इससे शासन की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।जिससे शिक्षा कर्मियो मे खासी नराजगी है।इसलिए शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने घोषणा किया है कि 26 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय में परीक्षा मूल्यांकन बहिष्कार को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।तथा 02 अप्रेल तक मांगो पर सकारात्मक निर्णय नही होने पर बोर्ड के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार 3 अप्रेल से किया जावेगा। शासन/ सरकार चाहे तो शीघ्र ही मध्य प्रदेश के तर्ज पर संविलियन कर सकता है किंतु नहीं चाहने के कारण छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश पुनः पूरे प्रदेश मे 3 अप्रैल से दिखाई देगा।प्रांतीय मोर्चा के निर्णय अनुसार बालोद जिले मे भी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार किया जाएगा।बैठक मे बालोद जिले से जिला संचालक दिलीप साहू,प्रांतीय सहसंचालक प्रदीप साहू ,जिला पदाधिकारी वीरेंद्र देवांगन,रिखी ध्रुव,महेन्द्र चौधरी शामिल थे।
