शिक्षाकर्मी कर सकते हैं बोर्ड मूल्यांकन के बायकाट का फैसला,बढ़ रहा आक्रोश,कमेटी ने नहीं सौंपी रिपोर्ट

रायपुर।शिक्षाकर्मियों की समस्याओं और मांगों के संबंध में विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की मियाद पूरी हो गई है। 3 महीने बीतने के बाद भी समिति की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपने पर शिक्षा कर्मियों में आक्रोश बढता जा रहा है। संगठन के नेता और मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षा कर्मियो के संविलियन के लिए अब तक समय सीमा में रिपोर्ट नही सौपना दुर्भाग्यजनक है। यदि प्रशासन का यही रुख रहा तो शिक्षा कर्मी बोर्ड मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार का फैसला कर सकते हैं। इस सिलसिले में जल्दी ही शिक्षक मोर्चा की बैठक बुलाई जाएगी।प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षाकर्मियों के लिए गठित कमेटी द्वारा 5 मार्च तक रिपोर्ट शासन को नहीं सौपा गया।20 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक चले हड़ताल में मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी का गठन किया गया था.शिक्षक मोर्चा ने कमेटी को सौपा था 157 पेज के तथ्यात्मक दस्तावेज के साथ मांगो का ज्ञापन सौपा था’।
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ज्ञापन में समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर 08 वर्ष का बंधन समाप्त करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त शिक्षक पं/न नि संवर्ग को शिक्षा व् आजा क वि में संविलियन, /शासकीयकरण / सेवा हस्तांतरण करते हुवे क्रमोन्नति वेतनमान पर सातवाँ वेतनमान दिया जाने।समस्त शिक्षक संवर्ग के लिए दो स्तरीय क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान जारी करने,सहायक शिक्षक वर्ग को व्याख्याता,शिक्षक के अंतर के अनुपात में समानुपातिक वेतनमान देने।अप्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के लिए प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था करते हुवे, वर्तमान में उन्हें नियमित करते हुवे समयमान वेतनमान व् पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जावे साथ ही वेतनमान कटौती न करने की मांगे ज्ञापन मे शामिल थी।

इनके अलावा केबिनेट निर्णय का पालन करते हुवे शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य,प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति करने।व्याख्याता,व्यायाम शिक्षक,उर्दू शिक्षको के पदोन्नति के लिए प्रावधान बनाकर पद स्वीकृत,समग्र वेतन(मूल वेतन,महगाई भत्ता ) में सी पी एफ कटौती,व् 2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षको की जी पी एफ कटौती,प्रदेश के अन्य कर्मचारियो व् शिक्षको के समान शिक्षक संवर्ग के लिए खुली स्थानांतरण नीति बनाने।टेट व् डी एड के बिना अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान कर न्यनतम योग्यता के अभाव में चतुर्थ वर्ग पर भी अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने ,उपरोक्त मांगों पर कमेटी को निर्णय लेना था।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि 20 फरवरी को शिक्षक मोर्चा द्वारा कमेटी के सचिव एवं संचालक पंचायत तारन प्रकाश सिंहा को 09 सूत्रीय मांगों का तथ्यात्मक ज्ञापन सौंपा गया था।जबकि कमेटी की मियाद 4 मार्च को ही पूर्ण हो गईसंघ की मांग है कि कमेटी तत्काल सकरात्मक रिपोर्ट सौंपे।3 माह के लिए गठित कमेटी द्वारा शिक्षाकर्मियों के संविलियन,क्रमोन्नति, सातवां वेतनमान, समानुपातिक वेतनमान, सहित नौ सूत्रीय मांगों पर रिपोर्ट सरकार को नहीं सौपे जाने से शिक्षाकर्मियों में भारी आक्रोश है।प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि कमेटी यदि शीघ्र रिपोर्ट नहीं सौंपती है तो शिक्षा कर्मियो द्वारा मूल्यांकन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जा सकता है।

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