स्काई योजना के लिए पंचायतों की 14 वें वित्त आयोग की राशि नहीं ली जाएगी

रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज शाम यहां अपने निवास पर प्रदेश भर से आए सरपंचों से मुलाकात के दौरान राज्य शासन की छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए ग्राम पंचायतों की 14 वें वित्त आयोग की राशि नहीं लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह राशि पन्द्रह दिनों भीतर ग्राम पंचायतों को वापस कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरपंचों से यह भी कहा कि स्काई योजना के तहत मोबाईल टॉवरों की स्थापना के लिए पंचायतों को मिलने वाली 14 वें वित्त आयोग की राशि लिए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से प्रदेश  के सरपंचों ने मुलाकात कर पंचायतों को मिलने वाली  14 वें वित्त आयोग राशि का उपयोग स्काई योजना के लिए नहीं करने का अनुरोध किया ।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य शासन लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक मोबाईल और इन्टरनेंट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इसके लिए स्काई योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 56 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में चौदह सौ मोबाईल टॉवरों की स्थापना की जा रही है। मोबाईल टावरों की स्थापना के लिए पंचायतों के 14 वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जाना था, लेकिन सरपंचों की मांग और जनभावनाओं के अनुरूप अब इसके लिए 14 वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

इस राशि से अब ग्राम पंचायतें गांव में पेयजल और दूसरे मूलभूत कार्य करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब स्काई योजना के तहत मोबाईल टॉवरों की स्थापना के लिए राज्य बजट से राशि मुहैय्या कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्काई योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इससे प्रदेश का अंतिम व्यक्ति संचार क्रांति से जुड़ जाएगा।

लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उन्हें शासकीय योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से हम कैशलेस ट्रांजेक्शन की ओर तेजी से बढ़ेंगे। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में अभी केवल बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायतें ही इन्टरनेट से जुड़ी हैं। स्काई योजना से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ जाएंगी, इससे वे सीधे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मैं भी सीधे पंचायत प्रतिनिधियों से बात कर सकूंगा।

सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण घोषणा का स्वागत किया और इसके लिए उन्होंने डॉ. सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। सरपंच प्रतिनिधिमंडल में शामिल रायपुर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री हिम्मत चन्द्राकर, महासमुंद जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री रूपलाल पटेल ने सरपंचों की ओर से स्काई योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि यह योजना राज्य सरकार की जनहितैषी योजना है।

इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सूचना क्रांति आएगी, लेकिन इस योजना के लिए पंचायतों की मूलभूत राशि का उपयोग नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से सुना और इस योजना के लिए पंचायत की निधि का उपयोग नहीं करने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 56 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 1400 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की जा रही है।

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