नईदिल्ली।दिल्ली में सीलिंग पर सियासी बवाल के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसपर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा, ‘अगले दो-तीन दिनों में दिल्ली सरकार इसपर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेगी।’उन्होंने कहा, ‘हम याचिका में आपकी सभी समस्याओं को रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में रोक की मांग करेंगे।’आपको बता दें कि आवासीय परिसर में स्थित दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, यहां तक कि चिकित्सकों के क्लीनिकों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित निगरानी समिति कार्रवाई कर रही है और यह बीजेपी नीत तीन नगर निगमों के द्वारा लागू किया जा रहा है।दक्षिण दिल्ली के मेहरचंद बाजार में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ‘पूरी तरह सीलिंग के खिलाफ है।’ केजरीवाल ने मंगलवार को सीलिंग कार्रवाई का अवलोकन करने के लिए हौज खास बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार और हडसन लेन बाजार का दौरा किया।
आपको बता दें कि आवासीय परिसर में स्थित दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, यहां तक कि चिकित्सकों के क्लीनिकों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित निगरानी समिति कार्रवाई कर रही है और यह बीजेपी नीत तीन नगर निगमों के द्वारा लागू किया जा रहा है।दक्षिण दिल्ली के मेहरचंद बाजार में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ‘पूरी तरह सीलिंग के खिलाफ है।’ केजरीवाल ने मंगलवार को सीलिंग कार्रवाई का अवलोकन करने के लिए हौज खास बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार और हडसन लेन बाजार का दौरा किया।
केजरीवाल ने यह दौरा मंगलवार को इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद किया है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए।दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आप पर बैठक को नाकाम करने का आरोप लगाया।तिवारी ने संवादादातों से कहा, ‘बैठक में 150 से ज्यादा आप समर्थक थे। हम एक बंद कमरे में बैठक चाहते थे। उन्होंने हमारी महिला महापौरों और हमारे विधायक विजेंदर गुप्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और बैठक को बाधित किया। यह अत्यधिक निंदनीय है।’उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी नेताओं पर हुए हमले की सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।वहीं केजरीवाल ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल पर आरोप लगाया कि उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जा सकने वाले सुझावों को तलाशने के बजाए वे बिना चर्चा किए चले गए।
