बिलासपुर । आम लोगों को बेहतर प्रशासन देने के मकसद से तीन चरणों में लोक सुराज अभियान शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरूआत 12 जनवरी से होगी । इसके तहत जगह-जगह पर शिविर लगाए जाएंगे और शिविरों में समाधान पेटी भी रखी जाएगी। जहां पर लोग अपनी समस्याएं बता सकेंगे। तीसरे चरण में 31 मार्च तक समस्याओँ का समाधान कर दिया जाएगा।यह जानकरी जिला कलेक्टर पी. दयानंद ने संवाददाताओँ से बातचीत के दौरान दी। उन्होने बताया कि इस अभियान में प्रशासन और जनप्रतिनिधि जनता के दरवाजे पर जाएँगे। जिससे उनकी ,समस्याओँ की जानकारी लेकर समय पर निराकरण किया जा सके। इस अभियान का मकसद Good Governance है। उन्होने बताया कि अभियान का पहला चरण 12, 13 और 14 जनवरी को होगा। जिसमें गांव से लेकर शहर तक जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे।शिविर के लिए सब डिवीजन स्तर पर एक SDM को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी ब्लॉक के CEO सब- नोडल अधिकारी होंगे। एक सप्ताह के अँदर सभी आवेदनों की छानबीन कर अधिकारी उऩ्हे संबंधित विभाग तक भेजेंगे।
उन्होने बताया कि दूसरे चरण की शुरूआत 13 जनवरी से ही हो जाएगी । जिसके तहत समस्याओँ का संग्रहण/ संकलन शुरू कर दिया जाएगा। सभी विभागों को डाटा एँट्री कर उसकी जानकारी भेज दी जाएगी। और 3 से 4 दिन में संबंधित विभाग उसका निराकरण कर देगा। इसके बाद 12 मार्च से 31 मार्च तक तीसरा चरण चलेगा। जिसमें मंत्रालय – सचिव स्तर के अधिकारी और मंत्री भी शिविरों का दौरा करेंगे। 10 ग्रामपंचायत मिलाककर एक क्लस्टर बनाया गया है। इसी तरह शहरी इलाकों में 10 वार्ड मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। उन्होने बताया कि 31 मार्च तक सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा।
इस दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में पी. दयानंद नें बताया कि पिछली बार हुए लोक सुराज अभियान के दौरान सामने आई 99.5 फीसदी समस्याओँ का निराकरण कर दिया गया है। तात्कालिक समस्याओं का निराकरण स्वाभाविक रूप से तुरत ही कर दिया जाता है। इस बार सूखे की स्थिति को देखते हुए सामने आ रही पेयजल की समस्या के संबंध में पूछे जाने पर उन्होने कहा कि जहां भी पीने के पानी की समस्या है, उसका तत्काल निरारण किया जाएगा और हेण्डम्प की व्यवस्था की जाएगी। उन्होने कहा कि अभी ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है कि पानी के लिए टैंकर की व्वस्था करना पड़े। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया ति सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जिले को 15 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि जल्दी ही राहत विकास के लिए 32 करोड़ रुपए और मिेंगेंगे।पत्रकार वार्ता के दौरान बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ फारिहा आलम सिद्दिकी भी मौजूद थीं।
