बिलासपुर— शिक्षक मोर्चा ने पंचायत संचालक आदेश का स्वागत किया है। आदेश को अमल में लाया जाएगा…इस बात को लेकर शिक्षाकर्मी असमंजस की स्थिति मे हैं। शिक्षक मोर्चा संचालक संजय शर्मा ने पंयायत डायरेक्टर के 6 बिन्दु के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं। यदि अभी भी इस पर अमल कर लिया जाए शिक्षाकर्मियों को बेगारी से राहत मिलेगी।शिक्षक मोर्चा प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने बताया कि संचालक पंचायत तारन प्रकाश सिन्हा का आदेश स्वागत योग्य है।आदेश का पालन किया जाएगा..फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि इस तरह के कई आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं। लेकिन कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया।
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संजय शर्मा के अनुसार पंचायत डायरेक्टर ने अपने स्तर पर शिक्षाकर्मियों के लिए बेहतर प्रयास किया है। जिला पंचायतों को आदेश जारी कर बताया है कि शिक्षाकर्मियों को नियमित वेतन भुगतान दिया जाएगा। भुगतान में देरी होने की सूरत में एरियर्स दिया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना, समयमान वेतनमान का लाभ,पदोन्नति का लाभ,परामर्शदात्री समिति की बैठक करने,का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा शिक्षाकर्मियों को गैर शैक्षणिक कार्य मे ड्यूटी नहीं लगाए जाने का भी आदेश दिया है।
संजय शर्मा ने उम्मीद है कि आदेश का पालन किया जाएगा। हालांकि पुराने अनुभव बहुत कड़वे हैं। शिक्षाकर्मी नेता ने कहा कि यदि वेतन भुगतान की व्यवस्था गैर योजना मद से कर दिया जाए तो शायद शिक्षाकर्मियों को नियमित वेतन मिलने लगेगा। क्योंकि आबंटन सिस्टम से वेतन भुगतान में विलंब की भरपूर गुंजाइश होती है।संजय ने बताया कि आज तक सहायक शिक्षक से शिक्षक पंचायत की पदोन्नति पद नही दिया गया है। अच्छा होता कि डीपीआई से पद लेकर जिले को दिया जाए। पदोन्नति के पात्र सभी सहायक शिक्षक पंचायत को शिक्षक पंचायत पद पर पदोन्नति पद दिया जाए। पदोन्नति में सात साल की अनिवार्यता को खत्म कर न्यूनतम 3 साल किया जाए। पदोन्नति पद नही होने की सूरत में पात्र सभी वर्ग के शिक्षकों को उच्च वर्ग का क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए। समयमान, गैर शैक्षणिक और परामर्शदात्री का आदेश पहले की ही तरह हो।
शिक्षकर्मी नेता े बताया कि डीए का जनवरी 2017 से लम्बित आदेश जारी किया जाना जरूरी था।अंशदायी पेंशन में प्रान नम्बर जारी होने के बाद 10000 शिक्षाकर्मियो के खाते में राशि जमा करने का निर्देश उत्साहित करने वाला है। उम्मीद है कि मातहत अधिकारी आदेश पर अमल करेंगे।
