बालौद— बालौद जिला पंचायत समान्य समिति के बैठक में शिक्षाकर्मियों के खिलाफ सीईओ के प्रस्ताव को जनप्रतिनिधियों ने खारिज कर दिया है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समान्य सभा में हड़ताली शिक्षाकर्मियों को शर्त पर बहाली करवाना चाहते थे। लेकिन समान्य समिति की बैठक में प्रस्ताव को जनप्रतिनिधियों ने निरस्त कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि हड़ताल पर गए शिक्षाकर्मियों की निशर्त काम पर आएंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का पालन किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान सीईओ को आड़े हाथ लिया। बालौद शिक्षाकर्मियों ने जनप्रतिनिधियों के निर्णय पर खुशी जाहिर की है।
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जिला बालोद पंयायत ने निशर्त बहाली पर मुहर लगा दिया है। सीईओ ने समान्य समिति की बैठक में शिक्षाकर्मियों से बान्ड भरवाने के बाद बहाल किये जाने का प्रस्ताव पेश किया था। जिसे जनप्रतिनिधियों ने एक सिरे खारिज कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने सीईओ पर मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना का भी आरोप लगाया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सीईओ को बताया कि जब मुख्यमंत्री ने ही सभी हड़ताली शिक्षाकर्मियों को निःशर्त बहाली का आदेश दिया है तो अलग से दिमाग लगाने की जरूरत क्यों महसूस किया गया। इसलिए हड़ताल में शामिल सभी 36 शिक्षाकर्मियों को निःशर्त बहाल किया जाए।
हड़ताल के समय शिक्षाकर्मी महागठबंधन के संचालक मंडलों में से एक विकास राजपूत ने बताया कि जिले के सभी शिक्षाकर्मी संगठन पदाधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक और राजनैतिक स्तर पर बहाली के लिए प्रयास कर रहे थे। संगठन पदाधिकारी दिलीप साहू,जितेन्द्र शर्मा,रूपेन्द्र सिन्हा समेत बर्खास्त शिक्षाकर्मी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के आदेश की जानकारी दी।
मोर्चा संचालक विकास सिंह राजपूत ने बताया कि हड़ताल के बाद सीईओ जिला पंचायत शिक्षाकर्मियों पर लगातार दबाब बना रहे थे। मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार कर शिक्षाकर्मियों से स्टाम्प पेपर पर लिखित बयान मांग रहे थे कि भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाएंगे। जबकि सीएम और पंचायत विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी हड़ताली शिक्षाकर्मियों की निःशर्त बहाली होगी। बावजूद इसके सीईओ बालोद सीएम के आदेश को मानने से इंकार कर दिया। लेकिन समान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने सीईओ के सशर्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीईओ को आड़े हाथ लेते हुए जनप्रतिनिधियों ने पूछा कि क्या खुद को सीएम से ऊपर समझते हो।
सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में सीईओ के मंसूबों के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने पर शिक्षाकर्मियों में ख़ुशी है। संगठन पदाधिकरियों ने देवलाल ठाकुर, संजय चंद्राकर ,सभापति आलोक चंद्राकर, मीना सत्येंद्र साहू, अंजली कोठारी, ललिता पीमन साहू समेत सभी जन प्रतिनिधियों को समर्थन के लिए कृतज्ञता जाहिर की है।
समान्य सभा बैठक के दौरान दिलीप साहू, रूपेंद्र सिन्हा विशेष रूप से मौजूद थे। इसके अलावा बर्खास्त शिक्षाकर्मी आर के खरांशु,प्रदीप साहू,जगत साहू, शेषलाल साहू,रघुनन्दन गंगबोइर,गजाधर श्याम,हेमंत साहू,खिलेंद्र सिन्हा,खेमलाल बंजारे,सुरेश बंजारे,जयप्रकाश नंदा,मुकेश रोशन नन्द,शिव शांडिल्य,अजय वर्मा,तुकाराम साहू, दशरथ नेताम, संतोष देवांगन समेत अन्य साथी मौके पर मौजूद थे।
