रायपुर।मुख्य सचिव विवेक ढांड ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी 19 दिसम्बर से शुरू होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र की विभागवार प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों का तथ्यात्मक जवाब निर्धारित समय-सीमा में देना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को विभागीय चर्चा के दौरान विधानसभा में अनिवार्य रूप उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक बहुत आवश्यक नही हो, अधिकारी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यालय नही छोडे़। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान बहुत जरूरी होने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाए।
बैठक में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुजूर, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के. खेतान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुब्रत साहू, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रविशंकर शर्मा, खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा, खनिज एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव सुबोध सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉ. एम. गीता, ग्रामोद्योग संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की सचिव निहारिका बारिक, जल संसाधन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.के. खाखा, कृषि विभाग के सचिव अनुप श्रीवास्तव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, जन शिकायत निवारण विभाग के सचिव श्री हेमंत पहारे, आदिम जाति कल्याण विभाग की विशेष सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रीता शांडिल्य, विमानन विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार बंसल, जनसम्पर्क विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
