रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमे 2 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक तेंदूपत्ता बोनस तिहार मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 270 करोड़ रूपए का बोनस वितरण किया जाएगा। तेंदूपत्ता बोनस तिहार में जिला और विकासखंड मुख्यालयों में कुल 14 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री सहित संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री, वन मंत्री, आदिम जाति कल्याण मंत्री, सासंद उपस्थित रहेंगे।तेंदूपत्ता बोनस तिहार की शुरूआत 2 दिसम्बर को बीजापुर से होगी। उसके बाद 2 दिसम्बर को कोंडागांव के केशकाल (धनौरा), 3 दिसम्बर को सुकमा जिले के छिंदगढ़ और राजनांदगांव जिले के मोहला, 4 दिसम्बर को कांकेर जिले के अंतागढ़, 5 दिसम्बर को बलरामपुर जिले के शंकरगढ़, 6 दिसम्बर को गरियाबंद जिले के मैनपुर, 7 दिसम्बर को कबीरधाम जिले के बोड़ला और राजनांदगांव जिले साल्हेवारा, 8 दिसम्बर को बिलासपुर जिले के मरवाही और रायगढ़ जिले धरमजयगढ़, 9 दिसम्बर को महासमंुद जिले के खल्लारी, 10 दिसम्बर को कोरिया जिले के सोनहत और 11 दिसम्बर को जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के कोतवा में तेंदूपत्ता बोनस का वितरण किया जाएगा।
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बैठक में राज्य सरकार के 12 दिसम्बर को 14 वर्ष पूर्ण होने पर रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन कार्यक्रमों में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री जिला पुस्तिका, जनमन और 14 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करेंगे और राज्य सरकार के चौदह वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस अवसर पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री करेंगे।
बैठक में 12 दिसम्बर से ऊर्जा उत्सव मनाने का भी निर्णय लिया गया। इसमें जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसमें जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, 33/11 केव्ही एवं अति उच्चदाब के विद्युत केन्द्रों का लोकार्पण, सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन तथा सामान्य परिवारों को 50 रूपए की मासिक किश्त पर विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही शतप्रतिशत बिजली बिल का भुगतान करने वाले विकासखंड एवं ग्रामों को पुरस्कृत किया जाएगा।
इसके साथ ही बैठक मे खाद्यान्न उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को शासकीय प्रत्याभूति पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि रूपए एक हजार करोड़ साख सीमा के लिए राज्य शासन द्वारा दी गयी गारण्टी 28 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
