रायपुर ।सूत्रोँ का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियौं-अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शाससकीय कर्मचारी संघ ने सरकार के इस फैसले पर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि कर्मचारियों की एकजुटता को देखते हुए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है।संगठन ने अपने सदस्यों को इस जीत और एकजुटता पर बधाई देते हुए- मंहगाई भत्ता, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान और प्रशासनिक सुधार आयोग से प्रतिवेदन मंगाकर वेतन विसंगति दूर करने जैसा कई लंबित मांगों को लेकर दीवाली के बाद आँदोलन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है।
सोशल मीडिया पर अपने कर्मचारी साथियों के नाम संदेश जारी कर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पी. आर. यादव ने कर्मचारी संघ के सभी प्रांतीय पदाधिकारियों ,जिला तहसील अध्यक्षों, विभागीय समितियों के अध्यक्ष एवं संयोजक सहित उन तमाम हजारों सक्रिय सदस्यों एवं जुझारु साथियों को बधाई दी है, जिन्होंने 8 सितंबर के एकदिवसीय प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन को सफल बनाया ।इस आंदोलन के फलस्वरुप राज्य शासन को बाध्य हो कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा है। लगभग सभी विभागों की सूची अंतिम रूप दिया जा कर सामान्य प्रशासन विभाग में आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था ।लेकिन हमारे संघ के बैनर तले ,साथियों के संघर्ष और आंदोलन में एकजुटता के बदौलत राज्य शासन को अपने निर्णय बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा ।
पी.आर. यादव ने लिखा है कि हमारे आंदोलन 8 सितंबर के बाद एक भी अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नही् किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 8 सितंबर का आंदोलन सफल रहा और अघोषित रूप से सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया। उन्होने सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए आव्हान किया है कि लंबित 5% महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय समय मान वेतन ,सभी प्रकार के भत्तो का पुनरीक्षण, प्रशासनिक सुधार आयोग से प्रतिवेदन मंगाकर वेतन विसंगति दूर करने आदि मांगो के लिए आंदोलन के लिए तैयार रहें। तहसील ,जिला स्तर से शुरुआत कर प्रांत स्तर तक निर्णायक आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा ।सभी पदाधिकारी साथी दीपावली मिलन के कार्यक्रम के साथ तहसील ,जिला स्तर पर कार्यकारिणी की बैठक लेकर आंदोलन की तैयारी करें।
