नारी शक्ति की मांग..महिला सरपंच को दें महिला सचिव…25 प्रतिशत किया जाए जेन्डर बजट

BHASKAR MISHRA
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IMG20170925130407बिलासपुर— नारी शक्ति पंचायत संघ ने आज पत्रकारों से बातचीत की। महिला संगठन ने पंचायती अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों के लिए 11 सूत्रीय मांग की है। महिला संगठन अध्यक्ष ने कार्यक्षेत्र में आने वाली परेशानियों को भी सामने रखा। शासन से महिला पंच सरपंच के हितों को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने को कहा है।

             
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                     नारी शक्ति पंचायत संघ मस्तूरी संगठन नेत्रियों ने कहा कि कार्यक्षेत्र में महिलाओं को काम काज के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन को महिला संगठन और महिला जनप्रतिनियों के हितों को लेकर गंभीर प्रयास की जरूरत है। नारी शक्ति संगठन ने पत्रकारों के माध्यम से महिलाओं के हित में 11 सूत्रीय मांग शासन के सामने उठाने को कहा है।

                नारी शक्ति महिला संगठन अध्यक्ष मीना महंत ने बताया कि मस्तूरी में 57 प्रतिशत महिलाएं ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचित हुई हैं। नारी शक्ति संगठन पंचायत स्तर पर महिलाओं के अधिकार से लेकर जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण कर रही है। यद्यपि देश में नारी सशक्तिकरण का दौर है। बावजूद इसके महिलाएं आज भी सामाजिक और अन्य परेशानियों से जूझ रही हैं।

                          मीना महंत ने बताया कि हमारी 11 सूत्रीय मांग में प्रमुख रूप से महिला पंच सरपंचों को अलग से प्रशिक्षण दिए जाने की मांग की है। ऐसे गांव जहां महिला सरपंच वहीं सचिव भी महिला हो। विकासखण्ड स्तर पर महिला पंच सरपंच के लिए अलग से रेस्ट हाउस की व्यवस्था हो। पंच सरपंचों के मानदेय में 500 से लेकर पांच हजार रूपए बढ़ाए जाएं। प्रत्येक पंचायत में जेन्डर बजट 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए। ग्राम विकास कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी तकनीकि रूप से मजबूत महिलाओं के हाथों में हों। गांवो में शराब की बिक्री बंद की जाए। साथ हर साल सर्वश्रेष्ठ महिला पंचायत को राज्य और केन्द्र स्तर पर सम्मानित किया जाए।

                    पत्रकार वार्ता में महिलाओं ने सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा अन्य प्रमुख मांगों की भी जानकारी दी।

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