नईदिल्ली।देश में एक के बाद एक हाल के दिनों में आए खूनी ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल चैलेंज से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।ब्लू व्हेल गेम पर बैन लगाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में इस पर केंद्र सहित तमाम राज्य सरकारों से इस पर विस्तृत जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खनविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। ब्लू व्हेल चैलेंज पर बैन लगाने की याचिका एक वकील एन एस पोन्नैया ने दाखिल की है।बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑनलाइन गेम के कारण 200 से ज्यादा लोग खुदकुशी कर चुके हैं।पोन्नैया ने अपनी याचिका में कहा है कि वह चाहते हैं कि तत्काल इस गेम पर बैन लगाया जाए और साथ ही जागरुकता भी फैलाने का काम हो।
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याचिकाकर्ता के मुताबिक अभी तक केंद्र सरकार ने इस गेम के खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।गौरतलब है कि पिछले कई दिनों में ब्लू व्हेल गेम के कारण कई किशोरों के आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं।गुजरात सरकार ने तो ब्लू व्हेल चैलेंज के लिंक की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये तक देने की घोषणा कर रखी है। वहीं, महाराष्ट्र पुलिस ने भी किशोरों को इस संबंध में जागरूक करने की बात कही है।ब्लू व्हेल एक ऐसा ऑनलाइन खेल है जिसमें हर दिन टास्क दिए जाते हैं। ये गेम पूरे 50 दिन अलग-अलग खतरनाक टास्क देता है और आखिरी टास्क के तौर पर यह खेल सुसाइड करने के लिए कहता है।इस गेम का इजाद रूस से एक मनोविज्ञान के एक छात्र फिलिप बुडेकिन ने किया था।
