बिलासपुर । सूखे की स्थिति कोे देखते हुए किसानों को मदद पहुंचाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ( जे) की ओर से बुधवार को कलेक्टोरेट में बड़ा प्रदर्शन किया गया। पुलिस-प्रशासन ने उससे भी बड़ा प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए थे कि नेहरूचौक से लेकर सेल टैक्स ऑफिस के बीच कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। प्रदर्शन के लिेए जोगी कांग्रेस को लेोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिसे कलेक्टोरेट में घुसने से रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा।जिससे जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता बबला खान को चोट लगी है।
जोगी कांग्रेस ने किसानों की मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टोरेट में प्रदर्शन का एलान किया था। जिसे देखते हुए पुलिस -प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान नेहरू चौक से कलेक्टोरेट की तरफ एसपी ऑफिस के सामने औरर इधर शेफर स्कूल के पास की सड़क पर करीब दस फीट ऊँचे टिन से बेरीकेटिंग की गई । साथ ही टाउनहॉल की तरफ से भी रास्ता बंद कर दिया गया। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी, धर्मजीत सिंह, विधायक सियाराम कौशिक, वाणी राव, शहजादी कुरैशी, विश्वंभर दयाल गुलहरे,टिकैत प्रताप सिंह, बबला खान, जीतू ठाकुर , विक्रांत तिवारी , मणिशंकर पाण्डेय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता नेहरू चौक की ओर से पहुंचे। वे कलेक्टर को ज्ञापन देने चाह रहे थे। लेकिन उन्हे बेरिकेट से पहले ही रोक दिया गया। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओँ ने यह कहकर इसका विरोध किया कि लोकतंत्र में इस तरह अपनी मांग रखने से नहीं रोका जा सकता । इस पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझपटी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जिससे बबला खान को चोट लगी है।
पुलिस के रोकने के बाद मौके पर ही आमसभा शुरू कर दी गई। जिसमें प्रशासन के तानाशाहीपूर्ण रवैये की निंदा की गई साथ ही सात सूत्रीय मांगों को पूरा करने की माँग की गई।बाद में एडीशनल कलेक्टर के. डी. कुँजाम पहुंचे और उन्हे ज्ञापन सौंपा गया।
जोगी कांग्रेस की प्रमुख मांगें
जोगी कांग्रेस ने किसानों के लिए सात सूत्रीय मांगें रखी हैं। जिनमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम २ करोड़ का राहत
कार्य प्रारम्भ करने, कम से कम ५० कूप निर्माण कराने और उन कार्यों का एक सप्ताह में नगदी भुगतान करने की मांग है।साथी ही मांग की गई है कि इस उद्देश्य से १ सितम्बर के पहले सभी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव जिला पंचायत में बुलाए जावे। हसदेव नदी का पानी अरपा-भैंसाझार में लाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को राष्ट्रीय नदी जोड़ो अभियान में सम्मिलित करनेके लिए भेजे जाएं। अपने वायदे के अनुसार अपने पंच-वर्षीय कार्यकाल के प्रत्येक वर्ष के हिसाब से राज्य सरकार क्षेत्र के किसानों को धान का प्रति क्विंटल ३०० बोनस और २१०० समर्थन मूल्य दें। समस्त ऋणी कृषकों का ऋण माफ़ किया जावे तथा उन्हें निशुल्क खाद और बीज
प्रदान किए जावें। फसल क्षति एवं अनावारी रिपोर्ट का सत्यापन ग्राम सभा में हो, तथा न्यूनतम ५०,००० प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा राशि बीमा कम्पनियों द्वारा उनके खातों में जमा करें। अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगायी जाए तथा किसानों को १ नवम्बर तक मुफ्त में बिजली उपलब्ध करायी जाए। २०११ की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची को तत्काल लागू करके सभी गरीबी
रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को गुलाबी रंग के अन्त्योदयराशन कॉर्ड आबंटित किए जाए तथा उन्हें ३५ किलो के हिसाब से चावल दिया जाए।
