रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 37 विकासखण्डों को सम्मानित करेंगेे। सम्मानित होने वाले विकासखण्डों में गुण्डरदेही, डौंडीलोहारा, तोकापाल, जगदलपुर, साजा, बेमेतरा, कुसमी, वाड्रफनगर, रामचन्द्रपुर, पंडरिया, पाली, कोरबा, सरायपाली, महासमुंद, पिथैरा, बागबाहरा, तखतपुर, धरसींवा, पुसौर, लैलुंगा, छिंदगढ़, भैयाथान, सूरजपुर, कुआकोंडा, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, पामगढ़, अकलतरा, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव, फरसाबहार, जशपुर, मनोरा, नारायणपुर, छुरा, भाटापारा शामिल हैं। इन विकासखंडों के जनपद पंचायत अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मान ग्रहण करेंगे।
बता दे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर 2 अक्टूबर 1919 तक देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ तेजी से अग्रसर हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य में समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता प्रविधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रविधि में ग्राम के लोग स्वच्छता की स्थिति का आंकलन कर खुले में शौच की प्रथा का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त समुदायों का सृजन करना है। आधारभूत सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार राज्य में कुल 26.76 लाख परिवार शौचालय विहीन थे, साथ ही पूर्व में निर्मित 17.52 लाख शौचालयों में से 10.32 लाख शौचालय अनुपयोगी पाए गये थे। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत 2 अक्टूबर 2014 को देश को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने के उद्देश्य से की गई है। 25 नवम्बर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य ने 02 अक्टूबर 2018 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 02 अक्टूबर 2014 से अब तक 28 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज 88 प्रतिशत हो चुके हैं। वर्तमान में 8482 ग्राम पंचायतें, 19719 ग्राम सहित 100 विकासखण्ड खुले में शौच मुक्त के लिए संकल्पित हो चुके हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में त्वरित लक्ष्य प्राप्ति की ओर छत्तीसगढ़ अग्रसर है और 26 जनवरी 2018 तक राज्य ओ.डी.एफ. बनाने के लिए संकल्पित हो जाएगा।