♦कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों की वीसी मे दी जानकारी
रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विशेष प्रयासों से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कोण्डागांव में केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने की मंजूरी भारत सरकार से मिल गई है।भारत सरकार के केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति की जानकारी दी। बैठक मे उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में 465 अतिरिक्त मोबाईल टॉवर लगाने की सिद्धांतिक स्वीकृति भी दी। केन्द्रीय सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आठ नक्सल प्रभावित जिलों में 707 नवीन पोस्ट ऑफिस स्वीकृत किये गए है।बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित 203 गांवों मे से 26 गांवों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार आया है। राज्य शासन द्वारा इन सभी 26 गांवों में विद्युतिकरण के कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाएंगे। उन्होंने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2016-17 में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया गया था।
जिसके प्रथम चरण में ग्यारह हजार सोलर पम्पों के लक्ष्य के विरूद्ध बारह हजार 80 सोलर पम्प की स्थापना की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2017-18 के लिए बीस हजार सोलर पम्प की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इन पम्पों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव एम.एन.आर.ई. में प्रकियाधीन है।
सचिव एम.एन.आर.ई द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ के लिए पांच हजार सोलर पम्प की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है तथा शेष पन्द्रह हजार पम्प हेतु वित्तीय सहायता के प्रकरण में शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा। ढांड ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में सड़कों के अलावा नहरों विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, ओ.एफ.सी., पाईप लाईन, रेल्वे लाईन के लिए वन भूमि के अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार को और अधिक अधिकार के संबंध में प्रस्ताव रखा। केबिनेट सचिव ने इस उक्त प्रकरण पर शीघ्र विचार करने की बात कही।
