बिलासपुर—हाईकोर्ट में शहर के बदहाल सड़कों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। एक दिन पहले फटकार के बाद निगम आयुक्त सौमिल रंजन चौबे हाईकोर्ट में सीजे डिवीजन में उपस्थित हुए।
मालूम हो कि एक्स डिफेन्स एसोसिएशन की याचिका और ठेकेदार की रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक दिन पहले निगम को जमकर फटकारा था। कोर्ट ने सही जवाब नहीं दिये जाने पर निगम अधिकारियों को कहा था कि यहीं से सीधे जेल भेज दिया जाएगा।
सोंमवार को सुनवाई के दौरान आयुक्त ने कोर्ट को बताया था कि टेन्डर आवेदन को नियम के अनुसार निरस्त किया गया है। टेन्डर प्रक्रिया बुलाने के बाद आवेदनों पर प्रधानमंत्री स़ड़क योजना के तहत छानबीन हुई। प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर आवेदन को निरस्त किया गया। जवाब से अंसतुष्ट कोर्ट ने सर्कुलर के साथ उपस्थित होने को कहा था।
सीजे डिवीजन ने आज मामलें में सुनवाई करते हुए सडकों को लेकर चिंता जाहिर की। जल्द ही सड़कों को दुरूस्त करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने निगम को 23 जून के बाद होने वाली सुनवाई में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।