बिलासपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग सरकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पी आर यादव ने प्रदेश सरकार की केबिनेट मीटिंग में राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान पर मुहर लगाए जाने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरूप चार स्तरीय समयमान वेतनमान पर भी जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए।एक बयान में श्री यादव ने राज्य के सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि सातवां केंद्रीय वेतनमान 1 जुलाई 2017 से नगद भुगतान किया जाएगा। जबकि 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान राज्य के कर्मचारियों को लागू 18 महीनों के एरियर्स पर बाद में निर्णय होगा । उन्होने कहा कि फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि प्रशासनिक सुधार आयोग से प्रतिवेदन शीघ्र मंगा कर 4स्तरीय समयमान वेतनमान पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
पी आर यादव ने यह भी कहा है कि फेडरेशन से सम्बद्ध सभी संगठनों के साथियों को 22 मार्च की सफल रैली विधानसभा मार्च की सफलता के परिणाम स्वरुप सातवा वेतनमान की घोषणा हुई थी । जो अब मूर्त रूप ले लिया है । इसी तरह की एकता का परिचय देते हुए चार स्तरीय समयमान वेतनमान हासिल करने के लिए निर्णायक संघर्ष की आवश्यकता है।
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