बिलासपुर– जिला अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध किया है। कोर्ट का कामकाज बंद कर अधिवक्ताओं रैली निकालकर भारतीय लॉ कमीशन का विरोध किया। कलेक्ट्रेट परिसर गेट के सामन चेयरमेन का पुतला जलाया। जिला अधिवक्ता संघ ने संशोधित बिल को जनहित विरोधी बताया है।
जिला अधिवक्ता संघ ने एक सुर में भारतीय लॉ कमीशन के संशोधित बिल का विरोध किया है। जिला सत्र न्यायालय बार कार्यालय में बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने भारतीय लॉ कमीशन के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर परिसर के ठीक सामने चेयरमैन का पुतला जलाया।
पुतला दहन के समय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाजपेयी, उपाध्यक्ष योगेश दुबे, सचिव नुपूर पाल सह सचिव रश्मि पांडेय, कोषाध्यक्ष सचिन दिघ्रस्कर ग्रंथालय सचिव रामजी सिंह यादव, ग्रंथालय सह सचिव विवेक सिंह समेत अच्छी खासी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे।
जिला सत्र न्यायालय से अधिवक्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान विधि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचते ही परिसर के गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने ताला लगा दिया। बावजूद इसके ज्यादातर अधिवक्ता परिसर में दाखिल होने में सफल हुए। और कलेक्ट्रेट चेंबर के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की।
अधिवक्ता संघ ने सिटी मजिस्टे्रट बिरेन्द्र लकड़ा को ज्ञापन दिया। विरेन्द्र लकड़ा ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांग और विरोध को कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा।
इसके बाद अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट मुख्यगेट के सामने नारेबाजी करते हुए भारतीय लॉ कमीशन के चेयरमेन बीआर चौहान का पुतला जलाया। संशोधित बिल फाडक़र हाय हाय का नारा लगाया। पुलिस को पुतला छीनने में कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ।
कोर्ट का कामकाज ठप
अधिवक्ता संघ के हड़ताल पर जाने से कोर्ट का कामकाज दिनभर ठप रहा। पेशी में आए लोगों को नई तारीख लेकर घर लौटना पड़ा अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर बाजपेयी ने बताया कि संशोधित बिल अधिवक्ताओं के खिलाफ है। हमने इसे वापिस लेने की गुजारिश की है। बावजूद इसके मांग को दरकिनार किया गया तो प्रदेश के सभी अधिवक्ता 2 मई को जेल भरो आंदोलन करेंगे।
कानून के जानकारों ने उड़ाई 144 की धज्जियां
अभी तीन पहले ही जिला प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय से लेकर नेहरू चौक तक हमेशा 144 धारा लगने का एलान किया है। जिसे लेकर तीन दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज खुद कानून के रखवालों ने ही धारा 144 की धज्जियां उडा़ई। ठीक कलेक्टर परिसर के सामने प्रशासन और लॉ कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की। दीवार फांदकर कलेक्टर चैम्बर के सामने भी प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं परिसर गेट के सामने बीच रास्ते में हाय हाय के नारे के साथ चेयरमैन का पुतला जलाया। इस दौरान अधिवक्ताओं के सामने जिला प्रशासन मजबूर दिखाई दिया।
अधिवक्ताओं का गलत आंकलन
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि संशोधन बिल 2017 पूरी तरह से अव्यवहारिक है। न्याय प्रशासन ने अधिवक्ताओं के योगदान को गलत तरीके से आंकलन किया है। न्यायिय व्यवस्था में ला कमिशन ने अधिवक्ताओं के योगदान की अनदेखी की गयी है। अधिवक्ताओं ने समाज के निचले तबके के व्यक्ति को न्याय दिलाने अहम् योगदान देता है। यह जानते हुए भी न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से निकालने में पक्षकार का एकमात्र सहारा अधिवक्ता ही होता है। वाजपेयी ने कहा कि दरअसल संशोधन बिल पूंजीपतियों,राजनैतिक रूप से पोषित और मजबूत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। शासन को हर सूरत में बिल वापस लेना ही होगा।
किसमें हुआ संशोधन
अधिवक्ताओं ने बताया कि भारतीय संसद ने अधिनियम 1961 की धारा 2 की उपधारा संशोधित किया गया है। अधिवक्ताओं ने अधिनियम 1961 की धारा 3 में प्रस्तावित संशोधन के साथ ही धारा 4, 5, 6 , 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में का भी विरोध किया है।
