रायपुर—-नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल और राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष चन्द्रशेखर साहू एक बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। निकाय मंत्री ने बताया कि जी.एस.टी.लागू होने के बाद नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्षति-पूर्ति में कई योजनाओं से निकायों को अनुदान भी खत्म कर दिया जाएगा। बैठक में निकाय मंत्री ने बताया गया कि जी.एस.टी. लागू होने से निकायों को कई प्रकार की योजनाओं से मिलने वाली राशि बंद हो जाएगी।इसका निकायों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के शुद्ध कर राजस्व का आठ प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिया जाना है। इसमें 1.86 प्रतिशत नगरीय निकाय और 6.14 प्रतिशत पंचायतों को दिया जा रहा है।
अग्रवाल ने आयोग के अध्यक्ष को बताया कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व से नगरीय निकायों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के आधार पर हिस्सा दिया जाना ठीक होगा। बैठक में विभाग प्रमुख ने बताया कि निगम से संचालित अग्निशमन सेवाएं गृह विभाग को हस्तांतरित किये जाने को कहा। उन्होने बताया कि फायर ब्रिगेड की सेवाएं पूरे जिले के लिए होती हैं। ऐसा होने पर नगर पालिक निगम को अधिक भार से छुटकारा मिलेगा। अमर ने निगम संचालित स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था विद्युत मंडल को दिये जाने को कहा।
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बैठक में आयोग के सदस्य नरेन्द्र चंद्र गुप्ता, सदस्य सचिव भरत अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, संचालक निरंजन दास और संयुक्त सचिव जितेन्द्र शुक्ला भी उपस्थित थे।
