बिलासपुर/रायपुर— प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है कि अफसरों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच समय के अन्दर पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ठांड ने बैठक कर अफसरों के खिलाफ विभागीय जां प्रगति की समीक्षा कर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा है।
मुख्य सचिव विवेक ढांड ने बुधवार को मंत्रालय में गृह विभाग, वन विभाग प्रमुख सचिवों और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के साथ बैठक कर इन अफसरों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि लंबित विभागीय जांच हाईकोर्ट के निर्देश में निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। बैठक में बताया गया कि लंबित विभागीय जांच प्रक्रिया तेज कर दी गयी है।
मालूम हो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा के 29 अफसरों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के निपटारें के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर अफसरों के नाम, प्रकरण और जांच की स्थिति की जानकारी मांगी थी। मुख्य सचिव ने शपथ-पत्र के साथ हाईकोर्ट को अफसरों की सूची भी सौंपी थी।
चिरमिरी के राजकुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता और जज संजय अग्रवाल की डिविजन बेंच ने इन अफसरों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच की समय-सीमा निर्धारित की है। बैठक में प्रमुख सचिव बीवी आर सुब्रमणियम और आरपी मंडल, सचिव निधि छिब्बर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि 12 आईएएस, 3 आईपीएस और 14 आईएफएस अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच समय-सीमा में पूरी होगी।