राजस्व वसूली के लिए कैशलेस ट्रांजक्शन को बढ़ावा दें-रमन

mission_clean_fileरायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शादी, ब्याह के लिए सर्वसुविधायुक्त मंगल भवनों का निर्माण किया जाएगा।मुख्यमंत्री शुक्रवार को रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की।मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ओ.डी.एफ. घोषित हो चुके छह नगरीय निकायों-नगर पंचायत पाटन, सरगांव, लखनपुर और कुरूद, नगरपालिका बलरामपुर और नगर निगम अम्बिकापुर को सम्मानित किया। डॉ. सिंह ने कहा कि यदि इसी गति से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य होता रहा तो छह माह में प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से  सक्रियता के साथ योगदान देने का आव्हान किया।नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

                                                         डॉ. सिंह ने कहा कि मंगल भवन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से सभी नगर निगम को 3 करोड़ रुपए की राशि, सभी नगर पालिका को 1.5 करोड़ रुपए की राशि और सभी नगर पंचायतों को 75 लाख रुपए की राशि शत प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की शादियों के लिए ये मंगल भवन बड़े उपयोगी साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने राजस्व वसूली में नगरीय निकायों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए, उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित किया।

                                                         इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगर पंचायत अर्जुंदा, बोड़ला, गीदम, संकरी, वाड्रफनगर, परपोड़ी और विश्रामपुर को प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए की राशि, नगरपालिका गोबरानवापारा, किरंदुल, दंतेवाड़ा, सुकमा और कवर्धा को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए की राशि और नगर निगम धमतरी, भिलाई, रायगढ़, भिलाई – चरौदा और रायपुर को पुरस्कार स्वरूप एक-एक करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।

                                                       डॉ. सिंह ने प्रबोधन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय के प्रतिनिधि के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि मैं भी पार्षद रहा हूं तो मैं जानता हूं कि जनता की क्या अपेक्षाएं होती हैं। नगरीय निकाय मेरी भी राजनीति की प्रथम पाठशाला रही है।सीएम ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बस स्टैण्ड और सड़कें ठीक रहें तो जनता भी निकाय के प्रतिनिधियों से खुश रहती है। उन्होंने कहा कि निकायों को कोशिश करते रहने चाहिए कि आय के संसाधन बढ़ते रहें।

                                                         डॉ. सिंह ने कहा कि ठोस कचरा अवशिष्ट प्रबंधन के लिए जन-सहयोग और महिला स्व-सहायता समूहों की सहभागिता से नगर निगम अम्बिकापुर में लागू किए गए स्वच्छता के मॉडल को अन्य नगर निगमों को भी अपनाना चाहिए। इस मॉडल से कचरे के प्रबंधन के साथ-साथ लोगों को स्वरोजगार मिलता है। आने वाले समय में यह मॉडल नगरीय निकाय के लिए राजस्व का साधन भी बन सकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान में लगभग दस गुना की बढ़ोत्तरी हुई।अपने-अपने निकायों में जनप्रतिनिधि राजस्व वसूली के लिए कैशलेस ट्रांजक्शन को बढ़ावा दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *