♦प्रदेश में बनेगी डिजिटल आर्मी
♦छत्तीसढ़ जल्द बनेगा डिजिटल भुगतान का गढ़
रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित डिजिधन मेला का शुभारंभ करते हुए कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से देश एवं प्रदेश नये युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यस्था से कालेधन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये विमुद्रीकरण का जो अभूतपूर्व निर्णय लिया था,उसका असर नए वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। डिजिटल भुगतान के नए तरीकों का व्यापारी एवं ग्राहक उत्साह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मजदूरी भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मे पेंशन भुगतान में नई क्रांति आएगी।आधार कार्ड एवं अंगूठे के निशान के इस्तेमाल से भुगतान में अनियमितता की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने प्रदेश के 5 जिलों रायपुर, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव और रायगढ़ की पीडीएस दुकानों को 31 मार्च तक पूर्णतः कैशलेस करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान क्रेडिट धारक 11 लाख किसानों को रूपे कॉर्ड प्रदान किया जाएगा। लोक सेवा गारंटी केंद्र एवं सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से अलग-अलग 5000 स्थानों में कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा दी जाएगी।हर पंचायत के 50-50 लोगों को कैशलेस लेन-देन के लिये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिये प्रदेश में विशाल डिजिटल आर्मी तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुगतान के कैशलेस तरीके को प्रोत्साहित करने से देश मे नए वातावरण का निर्माण हुआ है। गांव, गरीब, किसानों और मजदूरों के जीवन में तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रदेश में सरकार, बैंकर्स, मोबाईल कंपनिया और सामान्य जनमानस जिस उत्साह के साथ डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उससे वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसढ़ डिजिटल भुगतान का गढ़ बनेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता एवं त्वरित भुगतान के लिये 11 लाख किसानों को धान की उपज के डिजिटल भुगतान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लोगों के ईलाज में स्मार्ट कार्ड एवं स्वाईप मशीन के माध्यम से डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान के लिये प्रदेश में ठोस कार्ययोजना बनाई गई है। प्रदेश में पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों को डिजिटल भुगतान के लिये सक्षम बनाया जा रहा है। इसका सफल प्रयोग बलरामपुर जिले में हो चुका है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में व्यापारिक संगठनों द्वारा डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों का उत्साह से स्वागत एवं इस्तेमाल के लिये छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों की सराहना की।
केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि देश में डिजिटल व्यापार में दिन दोगुनी एवं रात चौगुनी वृद्धि होगी। आने वाले समय में भारत लेसकैश इकॉनामी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। श्री तोमर ने कहा कि देश में विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 86 प्रतिशत करेंसी को समाप्त किया गया है। लेसकेश अर्थव्यवस्था के लिये तकनीकी प्रबंध किया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को आगे बढ़ाने, कालाधन को समाप्त करने, नक्सलवाद और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिये गए विमुद्रीकरण के निर्णय से देश आत्मनिर्भर बनेगा।
डिजिधन मेले में मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अतिथियों नेे डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिये शुरू की गई लॅकी ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापार योजना एवं रूपे कार्ड योजना के ईनाम के लिये ड्रा निकाला। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य शासन द्वारा डिजिटल भुगतान के लिये मोर खीसा ऐप लांच किया।इस ऐप में डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को एक प्लेटफॉर्म में लाया गया है। किसान क्रेडिट कॉर्ड धारक पांच किसानों को रूपे कार्ड वितरण किया गया। लॅकी ग्राहक योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 25 पुरस्कृत ग्राहकों में से दो ग्राहक मनोज अग्रवाल और अरविंद नायर को ब्रांड एम्बेसेडर बनाया गया।
