बिलासपुर।हाईकोर्ट में रविवार को अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।जिसमे छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय के न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण बाजपेयी शामिल हुए। बाजपेयी ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रीय सम्मेलन का जो दायित्व मिला है। उसे बखूबी निभाएं और इस गौरव को बरकरार रखें।बाजपेयी ने कहा कि इस सम्मेलन को न्यायालय एवं राज्य शासन का सकारात्मक सहयोग मिलेगा।बाजपेयी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकरणों के निराकरण में एकरूपता है, तो न्यायिक कर्मचारियों के सेवा शर्तों, वेतनमान एवं पदनाम में भी एकरूपता आनी चाहिए। बाजपेयी ने कहा कि ऐसा कार्य करें कि राष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर का नाम हो।
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्यिककर मंत्री अमर अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में विविधता होने के बाद भी अच्छे तरीके से देश का लोकतंत्र चल रहा है। यह दुनिया के सामने हैं। इसका कारण देश का संविधान है। भारत की संविधान को दुनिया प्रशंसा करती है। संविधान की भावनाओं को पूरा करने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन व्यवस्थाएं संचालित हैं। यहां लोकतंत्र की जड़े मजबूत है। इसमें न्यायपालिका की अह्म भूमिका है। उन्होंने कहा कि न्यायधीशों के कार्यों में न्यायिक कर्मचारियों का भी बड़ा योगदान होता है।
निकाय मंत्री ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों में विभिन्न राज्यों के न्यायालयों की कार्यपद्धति कर्मचारियों के कार्यक्षमता समस्याओं के संबंध में तुलनात्मक चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भी ऐसे विचार विमर्श होंगे। इसका लाभ देश एवं राज्य को होगा। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिलासपुर में स्थापित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रारंभिक कठिनाईयों से लेकर वर्तमान आधारभूत संरचना के संबंध में ध्यान आकर्षित कराया।
श्री अग्रवाल ने कहा कि सबके सहयोग से बिलासपुर में एक बेहतर हाईकोर्ट भवन एवं न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय काॅलोनी बनी। यहां के हाईकोर्ट भवन देश के गिनेचुने हाईकोर्ट भवनों में से एक है।
