रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शुक्रवार को मंत्रालय में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए ई-रिक्शा के लिए प्रस्तावित योजना का अनुमोदन किया।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की जाएगी।सीएम ने कहा कि योजना के पहले चरण में पांच शहरों को शामिल किया गया है। इनमें रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, बैकुंठपुर और कोरिया के सायकल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा प्रदाय किया जाएगा। पहले चरण में एक हजार रिक्शा दिए जाएंगे।
जिसमें रायपुर में पांच सौ और अन्य जिलों में सौ-सौ रिक्शा दिए जाएंगे। इसमें असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी योजना है, जिससे प्रदेश के श्रमिकों को अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही नागरिकों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति योजना के तहत शत-प्रतिशत श्रमिकों के पंजीयन कराए जाएं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति का लाभ सभी बच्चों को मिले इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएं।
सीएम ने कहा कि भवन कर्मकार मंडल की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में पांच-पांच कर्मचारियों की भर्ती आऊट सोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। बैठक में बताया गया कि श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाय करने के लिए राज्य में तीन स्थानों रायपुर, भिलाई और कोरबा में अंतः रोगी बीमा चिकित्सालय स्वीकृत किए जा चुके हैं, इसके लिए राज्य शासन भू-खण्डों का आवंटन भी कर दिया है।
बैठक में श्रम विभाग के अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मंडल, खनिज विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, श्रम आयुक्त अविनाश चम्पावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
