♦बिजनेस सेंटर और कौशल विकास केन्द्र भी खुलेंगे
रायपुर।सोमवार को मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में मंत्रालय पर राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक मे राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सात प्रमुख रेल्वे स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी पर चर्चा हुई।जिसमे अगले चालीस सालो की जरूरतों को ध्यान में रखकर एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव और भिलाई-पावर हाउस के रेल्वे स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) मॉडल के जरिए कुछ इस प्रकार पुनः विकसित किया जाएगा कि उनमें यात्रियों को विमानतलों की तर्ज पर लगभग हर प्रकार की आधुनिक बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सके। यात्रियों की अधिकतम संतुष्टि इसका लक्ष्य होगा। इस कार्य के लिए राज्य़ सरकार और रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जे.व्ही.सी.) भी बनाई जाएगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन रेल्वे स्टेशनों के रि-डेव्हलपमेंट के लिए एकीकृत मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने विगत रेल बजट में पूरे देश में 400 रेल्वे स्टेशनों का रि-डेव्हलपमेंट करने की घोषणा की थी। इनमें छत्तीसगढ़ के ये सात रेल्वे स्टेशन भी शामिल हैं। रेल मंत्री ने इस सिलसिले में सीएम डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर इन रेल्वे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए मुख्य सचिव को आगे की कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए इसी संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार की बैठक में इन रेल्वे स्टेशनों के रि-डेव्हलपमेंट के लिए सभी संबंधित विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने रायपुर को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल कर लिया है। इसे ध्यान में रखकर राजधानी के रेल्वे स्टेशन का विकास भी स्मार्ट सिटी के अनुरूप करने की जरूरत है। रेल्वे स्टेशनों के रि-डेव्हलपमेंट के मास्टर प्लान में यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक इंतजाम किया जाएगा।
प्लेटफार्मों में अत्यधिक भीड़ न हो, इसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए जाएंगे, ताकि सभी यात्री आसानी से आना-जाना कर सके। यात्रियों के लिए कैटरिंग, छोटे रिटेल शॉपिंग, वॉश रूम, क्लॉक रूम, पेयजल व्यवस्था, एटीएम सुविधा, औषधालय और इंटरनेट आदि की सहुलियतें भी दी जाएंगी।
साथ ही रेल्वे स्टेशन तक आने-जाने के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फूडकोर्ट भी बनाया जाएगा। स्टेशन परिसरों में पार्किंग की सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा। बिजनेस सेंटर और कौशल विकास केन्द्र भी खोले जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट और एस्केलेरेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। रि-डेव्हलपमेंट के प्रस्तावित मास्टर प्लान के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भी जल्द तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
