रायपुर।मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर ‘स्टार्ट-अप छत्तीसगढ’़ प्रोग्राम की लौंचिंग की।मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं के लिए आकर्षक अनुदान पैकेजों की सौगातों के साथ एक दर्जन से ज्यादा बड़ी घोषणाएं की है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने नये उद्यमियों एवं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का उत्साह एवं उर्जा देखकर उन्हे यह लगता है कि स्टार्टअप छत्तीसगढ़ की सफलता के लिये ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ के युवा़ स्टार्टअप इंडिया के ध्वजवाहक बनेंगे। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के प्रतीक चिन्ह (लोगो), पोस्टर, वेबसाईट और कार्ययोजना पुस्तिका का भी विमोचन किया।
सीएम ने कार्यक्रम में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के के उद्देश्य से गई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जो केन्द्र सरकार से स्टार्टअप प्रमाण पत्र प्राप्त उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार टर्म लोन पर 75 प्रतिशत की दर से छह साल तक ब्याज अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 70 लाख रूपए वार्षिक होगी। इसके अलावा उन्हें 35 से 40 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान भी दिया जाएगा। यह अनुदान साढ़े तीन करोड़ रूपए तक होगा। उन्हें बिजली शुल्क में 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी।
उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर उन्हें स्टाम्प शुल्क से शतप्रतिशत छूट मिलेगी। ऐसी उद्यामियों को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर तीन साल तक स्टाम्प शुल्क से छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगने वाले इस प्रकार के पहले 36 स्टार्टअप उद्योगों ने अगर तीन वर्षो तक राज्य सरकार के सभी करों का भुगतान कर दिया हो, तो उसकी शतप्रतिशत प्रति पूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा उन्हें चार विशेष अनुदान भी दिए जाएंगे, जिनमें परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान और प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान।
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेणी के उद्योगों को 60 प्रतिशत भू-प्रब्याजी में छूट दी जाएगी। केन्द्र सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी स्टार्टअप के लिए युवाओं को स्वप्रमाणीकरण की सुविधा देगी। स्टार्टअप योजना के सुचारू संचालन के लिए उद्योग संचालनालय में एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने समारोह में कहा कि युवाओं की प्रतिभा का उपयोग कौशल विकास किया जाए तो वे देश, प्रदेश एवं समाज के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार दिलाया है। उनके कौशल विकास के लिये सभी 27 जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज शुरू किए गए हैं।
अग्रवाल ने कहा कि जो देश शोध एवं तकनीक में आगे आए, वे दुनिया के अन्य देशों से बहुत आगे निकल गए। छत्तीसगढ़ का युवा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले इसलिए स्टार्टटप छत्तीसगढ़ योजना शुरू की गई है। इससे युवाओं में उद्यमशीलता एवं नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा।