रायपुर।महिला एवं बाल विकास विभाग
भारत सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख के लिए पंजीकृत संस्थाओं में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने और यहां निवासरत बच्चों को बाल सुलभ वातावरण सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने ’’एडाप्ट ए होम’’ कार्यक्रम लागू किया गया हैै।
महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर पंजीकृत बाल गृहों से संबंधित जिलों के बड़े व्यावसायिक घरानों-प्रतिष्ठानों को जोड़ने कहा गया है। परिपत्र में कहा गया है कि ’’एडाप्ट ए होम’’ कार्यक्रम में जिला कलेक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
किशोर न्याय अधिनियम के अधीन संचालित पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाएं व्यावसायिक घरानों-प्रतिष्ठानों को दत्तक पर दे सकते हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि बच्चों की देखरेख संस्थाओं में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा की गयी समुचित कार्रवाई से सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराएं।
