बिलासपुर—- झुग्गीवासियों को जेएनयूआरएम योजना के तहत आईएचएसडीपी आवास आबटित किया जाएगा। नगर निगम ने डबरीपारा स्थित कुल 77 आवासों को आईएचएसडीपी मकानों में शिप्ट का एलान किया है। निगम प्रशासन ने हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है।
निगम प्रशासन के अनुसार डबरीपारा के 77 आवासों का व्यवस्थापन उच्च न्यायालय के निर्देश में किया जा रहा है। आवास आंबटन प्रक्रिया पालन के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। 77 प्रभावितो को नोटिस जारी कर दिया गया है। हितग्राही निर्धारित समय सीमा में विकास भवन कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं।
निगम प्रशासन के अनुसार कुछ लोग व्यक्तिगत हितों के लिए झुग्गीवासियों को बरगला रहे हैं। ऐसे लोगों हितग्राहियों के बीच पहुंचकर आरोप लगा रहे हैं कि भविष्य में उन्हें आवास से भी बेदखल कर दिया जाएगा। आयुक्त सौमिल रंजन ने बताया कि निगम पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। निगम प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस तामिल कर व्यवस्थापन की कार्यवाही करता है।
आयुक्त ने बताया कि निगम की मंशा किसी व्यक्ति को बेघर करना नहीं है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा उन्हें सम्मान के साथ व्यावस्थापित किया जाएगा। हितग्राहियों को मात्र तीन हजार रूपए में पक्के मकान देने का फैसला किया है। लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जिन्हें विश्वास नही हैं ऐसे लोग विकास भवन पहुंचकर समस्या का समाधान कर सकते हैं।
महापौर ने बताया कि निगम की तरफ से व्यवस्थापन के लिए एजेंट नियुक्त नहीं किया है। जानकारी मिली है कि देर शाम डबरीपारा क्षेत्र में लाउडस्पीकर से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि निगम प्रशासन लोगों को विस्थापित करने का षड़यंत्र कर रहा है। यह सरासर गलत है। महापौर ने बताया कि कुछ लोगों से जानकारी मिल रही है। आवास दिलाने के लिए हितग्राहियों से राशि की मांग की जा रही है। नामजद शिकायत मिलने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।