सात विभागों की संभागीय कार्यशाला

IMG_20150529_125235

बिलासपुर—- साल 2016-17 में प्रमुख योजनाओं का किस प्रकार बेहतर ठंग से क्रियान्यवयन किया जाए। वर्तमान योजनाओं को लेकर अभी क्या स्थिति है। जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्यवयन में अधिकारियों को क्या परेशानियां आ रही हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके काम अभी अधूरे हैं। और उसे पूरा होने में कितना वक्त लगेगा।  इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मंथन सभागार में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

                       बैठक में संभाग के प्रमुख सात विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को संभागायुक्त सोनमणि वोरा ने संबोधित किया। कमिश्नर सोनमणि वोरा ने बिलासपुर संभाग के सात प्रमुख विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर नए सत्र में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर घंटो विचार विमर्श किया। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए वोरा ने कहा कि कार्यशाला आयोजन का मुख्य मुद्दा अधिकारियों को बताने का प्रयास था कि योजनाओं को क्रियान्यवयन के लिए विजन का स्पष्ट होना बेहद जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में वर्तमान में लंबित योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर किन परिस्थियों में कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी समस्याएं सामने रखीं। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि लंबित योजनाओं को जल्द जल्द पूरा किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

                    सोनमणि वोरा ने बताया कि बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि लापरवाही भी सरकारी योजनाओं के क्रियान्ययवन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यों की समय समय पर मानिटरिंग की बेहद जरूरत है। यदि समय पर कार्य पूरा नहीं होता है तो इस बात की जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है। जरूरत पड़ी तो दोषी अधिकारियों को दंड भी दिया जाएगा। वोरा ने बताया कि साल 2016-17 में होने वाले कार्यां को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गये हैं। साथ ही वर्तमान में लंबित कार्यों को शीघ्र निबटारा करना का आदेश भी दिया गया है।

                  संभागायुक्त ने बताया कि अगस्त माह तक राजस्व संबधित सभी लंबित कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि बिलासपुर संभाग में राजस्व मामले का कोई प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में इस विषय को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि लंबित प्रकरणों को न केवल क्लियर किया जाएगा बल्कि आगामी योजनाओं को लेकर रणनीति के अनुसार काम भी होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *