रायपुर । राज्य शासन द्वारा राजस्व संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को मिलेगा अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया गया है .संपत्ति कर संग्रहण और द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली के लागू करने पर नगरीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है . उल्लेखनीय है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015 -16 में प्रदर्शन के अनुसार अनुदान की राशि देय होगी .इसके लिए तीन श्रेणियां ए ,बी और सी तय कर दी गयी हैं . 80 प्रतिशत से अधिक राजस्व संग्रहण करने वाले निकायों को “ए” श्रेणी,60 से 80 प्रतिशत तक राजस्व संग्रहण करने वाले निकायों को “बी” श्रेणी और 60 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रहण करने वाले नगरीय निकायों को “सी ” श्रेणी के अंतर्गत रखा जायेगा . ए श्रेणी वाले नगर पालिक निगमों को एक करोड़ रुपए ,नगर पालिका परिषदों को 25 लाख रुपए और नगर पंचायतों को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा .इसी प्रकार “बी” श्रेणी वाले नगर पालिक निगमों को 50 लाख रुपए ,नगर पालिका परिषदों को 20 लाख रुपए और नगर पंचायतों को 07 लाख रुपए और “सी “ श्रेणी वाले नगर पालिक निगमों को 25 लाख रुपए ,नगर पालिका परिषदों को 10 लाख रुपए और नगर पंचायतों को 05 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा .इस आशय का आदेश नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आज यहाँ महानदी भवन(मंत्रालय) से जारी कर दिया गया है .
