नया रायपुर। मुख्यमंत्री ने शनिवार दोपहर नया रायपुर में देश का पहली कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल विवाद समाधान केन्द्र का शुभारंभ किया और इस अवसर पर कहा कि नवीन तकनीकों का इस्तेमाल आम जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होना चाहिए।जिसमे छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है।सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर के साथ इस इस कमर्शियल कोर्ट के लिए विशाल कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। यह कमर्शियल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-कोर्ट, ई-लाइब्रेरी, ई-फाइलिंग और ई-समंस जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। समारोह में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मदन बी. लोकुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री नवीन सिन्हा भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री और सभी अतिथियों ने इस अवसर पर कमर्शियल कोर्ट का अवलोकन भी किया, जहां उनके समक्ष ई-कोर्ट का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। डॉ. रमन सिंह ने शुभारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगले दो वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य है, जहां प्रथम चरण में 36 प्रकार की सरकारी सेवाएं लोगों को ऑनलाइन देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जैसे-जैसे राशि की व्यवस्था होगी, काम तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग आठ-दस वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आयी है। निवेश आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एम.ओ.यू. भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश के प्रथम कमर्शियल कोर्ट स्थापना निवेशकों और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। डॉ. सिंह ने कहा कि यह न्यायालय और यहां उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार सुविधाएं निवेशकों को प्रोत्साहित करने में भी मददगार होंगी।
