रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने मीडिया को केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना के तहत राज्य के लगभग पौने दो लाख पंचायत प्रतिनिधियों और नगर पंचायतों के पार्षदों को अगले समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अगले दो वर्ष तक राजधानी रायपुर और नया रायपुर का अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र सहित प्रदेश के अन्य उद्योगों का भी दौरा कराया जाएगा। ये पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव की मिट्टी, वहां का पानी और वहां की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लाएंगे जिन्हें नया रायपुर के बॉटनिकल गार्डन में लगाया जाएगा। इससे नया रायपुर के साथ उनका और पूरे प्रदेशवासियों का भावनात्मक जुड़ाव होगा। उन्होंने बताया कि यह योजना एक जुलाई 2016 से शुरू की जाएगी।
इसके अन्तर्गत प्रदेश की 10971 ग्राम पंचायतों के एक लाख 71 हजार निर्वाचित प्रतिनिधियों और 111 नगर पंचायतों के एक हजार 986 पार्षदों को अगले दो साल में छत्तीसगढ़ सरकार की विगत एक दशक की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। उन्हें प्रदेश में कृषि, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में रू-ब-रू कराया जाएगा। इन सभी जन-प्रतिनिधियों को अगले दो साल में रायपुर का भ्रमण कराया जाएगा। प्रत्येक दल में लगभग पांच सौ प्रतिभागीं होंगे। उनके भोजन और आवास की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 626 दिवस का कार्यक्रम बनाया जाएगा।
इस कार्यक्रम के लिए एक जुलाई 2016 से 30 जून 2018 तक की समयावधि रखी है। प्रतिभागियों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय नया रायपुर सांईंस सेंटर, बॉटनीकल गार्डन, मंत्रालय, विधान सभा, पुरखौती मुक्तांगन, ऊर्जा पार्क, शापिंग मॉल और फाईव डी सिनेमा स्थलों का भ्रमण प्रस्तावित है। इसके साथ ही कुछ प्रतिभागियों को भिलाई स्टील प्लांट का भी भ्रमण कराया जाएगा। प्रतिभागियों के लिए सायंकाल में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में संस्कृति विभाग के द्वारा सांस्कृति कार्यक्रम भी रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रिपरिषद ने की बैठक में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना पर अमल के लिए कार्य योजना को भी अंतिम रूप दिया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री धमेन्द्र प्रधान के साथ रायपुर में इस महीने की सात तारीख को आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र की इस योजना में अपनी भागीदारी की पेशक की जा चुकी है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में इस योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की रूप रेखा तय की गई। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) श्रेणी के 25 लाख परिवारों को घर की महिलाओं के नाम पर अगले दो साल में प्रति हितग्राही सिर्फ 200 रूपए लेकर गैस कनेक्शन दिया जाएगा। उन्हे राज्य शासन द्वारा डबल बर्नर स्टोव और प्रथम रिफिल सिलेण्डर दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 लाख और अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 लाख हितग्राहियों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
राज्य में नये औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश सरकार की यह भी सोच है कि बंद या बीमार उद्योगों को फिर से शुरू करवाया जाए और बीमार उद्योगों की हालात सुधारी जाए, ताकि राज्य में पूंजी निवेश और रोजगार बढ़े तथा राज्य शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो। इसके लिए आज विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुमोदन किया गया, जिसमें बंद उद्योगों की अवरूद्ध भूमि और अन्य सम्पतियों का पुनः उपयोग शुरू करवाने, पुनर्वास योग्य बीमार और बंद उद्योगों को फिर से चालू करवाने के लिए उद्यमियों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से सहयोग दिलाने जैसे कई प्रावधान शामिल है।
