बिलासपुर—नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने नगर निगम बिलासपुर समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बिलासपुर नगर निगम में राजस्व कर वसूली और सफाई व्यवस्था पर ढि़लाई बरतने पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकारा। विकास भवन में आयोजित अधिकारियों की जंगी बैठक में अग्रवाल ने नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था, राजस्व, बाजार एवं संपत्तिकर, जल कर एवं होर्डिंग्स पालिसी और अन्य कार्य जिससे निगम को आय प्राप्त होती है कि व्यापक समीक्षा की।
निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने आज विकास भवन में आयोजित अधिकारियों की जंगी बैठक में निगम के कामकाज को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकारा। उन्होने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लापरवाही किसी भी सूरत मेें बर्दास्त नहीं की जाएगी। जो काम नहीं करेगा वह सजा भी भुगतने को तैयार रहे। मंत्री ने सपत्ति कर वसूली में निगम की लापरवाही पर कहा कि 4 करोड़ रूपये संपत्ति कर बकाया है..जल्द से जल्द वसूला जाए। साथ ही सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद निगम ना करे।
अमर अग्रवाल ने कहा कि मकानों का सर्वें नहीं किया गया है। अधिकारियों को संपत्ति कर वसूली में रूचि नहीं है। संपत्ति कर नहीं पटाने पर नगर निगम को कार्यवाही का अधिकार है। अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गयी है अधिकारी बताएं। अमर अग्रवाल ने राजस्व कर वसूली के लिए डिप्टी कमिश्नर को पदेन प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होने बताया कि अधिकारी मकानों के सर्वें और राजस्व वसूली करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह व्यवस्था सभी नगर निगम में लागू करने का निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक को दिया।
बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि अभी तक 500 अवैध नल कनेक्शन पर कार्यवाही की गई है। निगम को बाजार से होने वाली आय की समीक्षा करते हुए अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अवैध रूप से बनाये गये दुकानों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। उन्होने विज्ञापन-होर्डिंग्स से होने वाली आय का भी व्यौरा लिया। नगर में स्थित तालाबों की नीलामी के लिए टेण्डर में मछुआ समितियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
काॅलोनी का माॅडगेज एवं अवैध काॅलोनियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पांच वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें माॅडगेज रिलीज नहीं हुआ है। या जिन्हें निर्देशित किया गया क्या काॅलोनी पूर्ण हो चुकी हैं। इस दौरान अधिकारियो के बीच सन्नाटा पसरा रहा। मंत्री ने कहा कि बिल्डरों पर समयसीमा के भीतर मकान हैण्डओवर करने की प्रक्रिया अपनाएं। अवैध काॅलोनी के नियमितकरण के लिए कार्यवाही में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
अमर अग्रवाल ने नगर की लचर साफ-सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सफाई कार्य के लिए लाखों रूपये भुगतान किया गया। लेकिन कोई परिणाम हासिल नहीं हो रहा है। अभी तक सफाई अभियान को लेकर कार्ययोजना क्यों नहीं बनाया गया। जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं वे काम छोड़ दें। निकाय मंत्री ने सड़क में बिल्डिंग मटेरियल डालने वाले कितने लोगों पर कार्यवाही की गयी। सड़कों के डिवाईडर विभिन्न कोचिंग संचालकों के पोस्टर-बैनर लग गये हैं। निगम का अतिक्रमण दस्ता क्या कर रहा है। चौक-चौराहों में पोस्टर लगाने वाले और सड़कों में निर्माण सामग्री डालने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा।
जल आवर्धन योजना की समीक्षा करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि पूरी योजना एक-दो माह के भीतर हैण्ड ओवर किया जाए। लोगों को योजना का शत प्रतिशत लाभ मिले। बैठक में पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम की सड़कों की जानकारी और गुणवत्ता की भी समीक्षा की गयी। शहर के उद्यानों समेत बड़े प्रोजेक्ट, गोकुलनगर, आडिटोरियम, आईएचएसडीपी की प्रगति, बिजली व्यवस्था आदि की समीक्षा भी बैठक में हुई।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक डाॅ. रोहित यादव, कलेक्टर अन्बलगन पी., नगर निगम आयुक्त रानू साहू, संयुक्त सचिव नगरीय प्रशासन जितेन्द्र शुक्ला, सूडा अधिकारी सौमिल रंजन चौबे, राजेश कुमार नारंग समेत नगर निगम, पी.डब्ल्यू.डी., पीएचई एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।