जिन शहरों के नगरीय निकायों में कांग्रेस की जीत हुई उन्हे रहेगी राहत
(शशि कोन्हेर)बिलासपुर ।छत्तीसगढ की सरकार प्रदेश ही क्या वरन सम्पूर्ण देश की ऐसी पहली सरकार बनने जा रही है जो अपनी ही पार्टी भाजपा को चुनाव जिताने वाले मतदाताओं को ही भयंकरतम चार से छह गुना टेक्स बढोतरी की सजा और हराने वालों को इससे मुक्ति का वरदान देने का तुगलकी फैसला कर चुकी है । प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रापर्टी टेक्स में की गई हिमालयी बढोतरी से कुछ ऐसी ही झांकी बनती दिख रही है । नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नाम पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स में जिस भयंकर वृध्दि का फैसला लिया है, वो उन शहरों के मतदाताओं के लिये अभिशाप बनने जा रहा है, जिन्होने हाल के नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों में कांग्रेस को हराकर भाजपा का परचम लहराया था । वहीं प्रापर्टी टेक्स की इस भारी भरकम बढोतरी से उन शहरों के मतदाताओं को राहत मिलती दिख रही है जहां के नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को जीत और भाजपा को बुरी तरह शिकस्त मिली थी । दरअसल प्रदेश सरकार के द्वारा सम्पत्ति कर में की गई चार से आठ गुना तक की भारी भरकम बढोतरी को राज्य के उन शहरों के नगरीय निकायों ने लागू करने से इंकार कर दिया है जहां नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगरपंचायत चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है । मसलन रायपुर, दुर्ग और कोरबा नगरनिगम के महापौर ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि उनके शहर में प्रापर्टी टेक्स की बढोतरी लागू नहीं की जायेगी ।
जबकि भाजपा शासित बिलासपुर नगर निगम इस टेक्स में की गई चार से छह गुना बढोतरी को अक्षरश: लागू करने जा रहा है । कमोबेश यही स्थिति अन्य नगर निगमों नगरपालिकाओ और नगर पंचायतों में भी है । मतलब साफ है कि प्रदेश के जिन शहरों के नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष चुनाव जीतकर आये हैं , वहां प्रापर्टी टैक्स में कोई बढोतरी नहीं होगी । इसके उलट जिन शहरों के मतदाताओं ने बीते नगरीय चुनावों में भाजपा को विजयी बनाया था, उन सभी में नागरिकों को चार से छह गुना अधिक प्रापर्टी टैक्स देना पडेगा । इसका साफ मतलब यह होगा कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा का परचम लहराने वाले शहरों की जनता को बढा हुआ भक्कम प्रापर्टी टेक्स पटाना होगा ज़ाहिर है कि राजनयिक पर्यवेक्षक इसे भाजपा को वोट देने की सजा के तौर पर ही विश्लेषित करेंगे । वहीं नागरिकों की मौज रहेगी जिन्होने अपने शहर के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का साथ देकर भाजपा को पटखनी दी थी । दरअसल कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है कि प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय निकायों के जरिये आम जनता पर थोपी गई प्रापटी टैक्स की बढोतरी उन नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में कतई लागू नहीं होगी, जहां कांग्रेस के महापौर अथवा अध्यक्ष हैं । प्रदेश में नगरनिगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 169 नगरीय निकाय हैं । इनमें से सर्वाधिक 78 नगरीय निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है जबकि 64 नगरीय निकायों में भाजपा के महापौर एवं अध्यक्ष हैं । वहीं 27 निकायों में निर्दलीयों का कब्जा है । जाहिर है कि कांग्रेस शासित 78 निकायों में प्रापर्टी टैक्स की बढोतरी लागू नहीं की जायेगी । वहीं निर्दलीयों के कब्जे वाले 27 नगरीय निकायों में भी इसे लागू नहीं किया जायेगा । ऐसे में सरकार के द्वारा चार से छह गुना बढाया गया प्रापर्टी टेक्स सिर्फ उन्ही शहरों में आम जनता से वसूला जायेगा , जहां भाजपा के महापौर अथवा अध्यक्ष है । अब अगर ऐसे में यह कहा जाय कि प्रदेश सरकार का नगरीय निकाय विभाग प्रदेश केवल उन नागरिकों को चार से छह गुना प्रापर्टी टेक्स बढोतरी की सजा देने जा रही है, जिन्हे अपने शहर के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त देकर भाजपा को जबरदस्त विजयश्री दिलाई थी ।
