बिलासपुर—जिले के सूखा प्रभावित इलाकों में आसन्न ग्रीष्मकाल को देखते हुए पेयजल उपलब्धता की सतत् समीक्षा की जाएगी। कार्ययोजना बनाई जाएगी। आज टीएल की बैठक में कलेक्टर अन्बलगन पी.ने अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होने पीएचई विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां भी हैण्डपम्प बिगड़े हों उन्हें 24 घंटे के भीतर दुरूस्त किया जाए।
कलेक्टर ने बैठक में गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही, बिल्हा, मस्तुरी के प्रभावित क्षेत्रों में पानी की स्थिति की जानकारी ली। पीएचई विभाग के अधिकारी ने बताया कि मरवाही क्षेत्र में जिन स्थानों में पानी की समस्या आ रही है। वहां दूसरा ट्यूबवेल स्थापित किया जा रहा है। कलेक्टर ने पीएचई के अधिकारी को निर्देशित किया की इन इलाकों में भ्रमण करें।आवश्यकतानुसार पेयजल के लिए कार्ययोजना बनाएं।
गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही क्षेत्र में पेयजल के लिए 23 करोड़ रूपए की विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में शासन स्तर से लगातार पत्राचार करने को कहा।
स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत् कोटा, सिरगिट्टी व सकरी नगर पंचायतों को 31 मार्चं 2016 तक पूर्णतः खुले शौच से मुक्त निकाय बनाया जाएगा। जिसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
प्रकरण प्राथमिकता से निपटाएं
जिले में राजस्व समाधान अभियान चालू हैं। जिसके तहत् विभिन्न ग्रामों में शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही हैं। कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों एवं शासकीय व सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण को प्राथमिकता से निराकृत करने का निर्देश दिया।
कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं में से शत् प्रतिशत सेवाएं आम नागरिकों को प्रदान करने का निर्देश दिया साथ ही सेवाएं समय सीमा के भीतर मिले यह सुनिश्चित करने को कहा। जन्म पंजीयन की शत् प्रतिशत एंट्री लोकसेवा केन्द्रों में की जाएगी।
राज्य में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री के 11 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई हैं। जिले में लगभग 3 हजार बैगा एवं बिरहोर जनजाति निवास करते हैं। जिनके लिए उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। इन जनजातियों के सभी परिवारों को आवास, पेयजल, उपचार, हैल्थ स्र्माट कार्ड उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा, कौशल उन्नयन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने का निर्देश संबंधित विभाग को कलेक्टर ने दिया है।
