रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में राज्य योजना आयोग की बैठक में वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया। लगभग 34 हजार 715 करोड़ की प्रस्तावित वार्षिक योजना कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी, सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग, अच्छे सड़क संपर्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उपलब्ध संसाधनों का छत्तीसगढ़ में ही उपयोग, सबके लिए आवास, स्वच्छ छत्तीसगढ़, कुपोषण के स्तर में कमी, वृद्धजनों और निःशक्तजनों के कल्याण आदि विषयों पर केन्द्रित है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन में शासन की योजना के माध्यम से सकारात्मक परिर्वतन लाना और उस व्यक्ति का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन के विभिन्न विभागों के बीच और भी अधिक बेहतर तालमेल के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की जरुरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर के किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पक्की नहर नालियों का निर्माण करने के लिए व्यापक अभियान कलेक्टरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।
इस अभियान के लिए जरुरी संसाधन जलसंसाधन विभाग सहित पंचायत और ग्रामीण विभाग तथा अन्य स्त्रोतों से भी उपलब्ध करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। नहरों की मरम्मत से जहां सिंचाई के लिए पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा वहीं खेती के रकबे में भी वृद्वि होगी। सिंचाई के पानी के बेहतर उपयोग के लिए किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महानदी, शिवनाथ, शबरी, अरपा नदियों में लगभग चार सौ से पांच सौ एनीकटों को निर्माण कराया गया है। राज्य सरकार एनीकटों के किनारे के किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पम्प वितरित करेगी इस माध्यम से भी प्रदेश में खेती के रकबे में वृद्धि होगी। सुकमा जिले में कैम्पा मद से प्रथम चरण में दो सौ सौर सिंचाई पम्प वितरित किए जाएंगे।
बैठक में योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पुन्नू लाल मोहले, आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार शिवराज सिंह, राज्य योजना आयोग की सदस्य पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव, डॉ. डी.के. मारोठिया, डॉ. एस.परशुरामन, श्री तेजिंदर सिंह, पी.पी. सोती, राज्य योजना आयोग के सचिव देवाशीष दास, उद्योग विभाग के सचिव सुबोध सिंह और वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
