सूखे से निबटने बिलासपुर को 10 करोड़

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ramanwaरायपुर। सूखा पीडि़त किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की घोषणा के अनुरूप राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शनिवार को मंत्रालय (महानदी भवन) से तीन महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए। इनमें से एक आदेश के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में तत्काल टोल फ्री नम्बर आधारित किसान मितान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।  डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर आज राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने आज ही बलौदाबाजार और सरगुजा जिले को छोड़कर शेष 25 जिलों को सूखा पीडि़त  किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 134 करोड़ 60 लाख रूपए का आवंटन भी जारी कर दिया और उन्हें मुआवजा वितरण तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

                     किसान मितान केन्द्रों की स्थापना के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को यह निर्देश परिपत्र के रूप में जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन किसान मितान केन्द्रों में टोल फ्री नम्बर की सुविधा रहेगी और जब तक टोल फ्री नम्बर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) के किसी एक टेलीफोन नम्बर को चिन्हांकित कर वहां उसे किसान-मितान केन्द्र में स्थापित किया जाएगा। ये किसान मितान केन्द्र कलेक्टोरेट अथवा जिला मुख्यालय के किसी उपयुक्त स्थान पर बनाये जाएंगे। इसका निर्णय कलेक्टर लेंगे। इन किसान मितान केन्द्रों में किसानों की हर प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए उन्हें परामर्श दिया जाएगा, उनकी समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुना जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि किसान व्यक्तिगत रूप से आकर भी वहां अपनी समस्या बता सकेंगे।

                        सूखे की स्थिति को ध्यान में रखकर परिपत्र में कहा गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत किसानों को आर्थिक सहायता अनुदान (मुआवजा) वितरण तत्काल शुरू करें, जहां फसल हानि 67 से 100 प्रतिशत तक हुई है, वहां सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर अनुदान वितरित किया जाए। इसके बाद द्वितीय क्रम में उन क्षेत्रों में सहायता राशि का वितरण किया जाए, जहां फसल हानि 50 से 67 प्रतिशत के बीच हुई है। इसके बाद उन क्षेत्रों में आर्थिक सहायता का वितरण किया जाए जहां 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक फसल की हानि हुई है, ताकि सर्वाधिक प्रभावित किसानों को सबसे पहले सहायता मिल सके। संभागीय कमिश्नरों को परिपत्र में निर्देश दिए गए है कि वे मुआवजा कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करें। विभाग द्वारा 134 करोड़ 60 लाख रूपए के मुआवजा वितरण के लिए जारी जिले वार आवंटन आदेश के अनुसार रायपुर को एक करोड़, महासमुंद को एक करोड़ 25 लाख, धमतरी चार करोड़ 20 लाख, गरियाबंद को 13 करोड़, दुर्ग को 50 लाख, बालोद को 11 करोड़, बेमेतरा को तीन करोड़ 75 लाख, राजनांदगांव को 28 करोड़, कबीरधाम को पांच करोड़ 50 लाख, बिलासपुर को 10 करोड़ 25 लाख, मुंगेली को 75 लाख, कोरबा को पांच करोड़ 20 लाख, जांजगीर-चांपा को तीन करोड़, रायगढ़ को दो करोड़ 25 लाख, बस्तर को पांच करोड़ 25 लाख, कोण्डागांव को तीन करोड़ 75 लाख, कांकेर को एक करोड़ 50 लाख, नारायणपुर को एक करोड़ 50 लाख, सुकमा को तीन करोड़ 20 लाख, बीजापुर को तीन करोड़, दंतेवाड़ा को तीन करोड़ 75 लाख, सूरजपुर को तीन करोड़, कोरिया को 11 करोड़, बलरामपुर को चार करोड़ 50 लाख रूपए और जशपुर जिले को चार करोड़ 50 लाख रूपए दिए गए हैं।

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