रायपुर । राज्य शासन ने पिछले वर्ष 27 अगस्त को हड़ताल पर गए अधिकारियों-कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से राज्य शासन के सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने दो दिन पहले यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हड़ताल अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस न मानते हुए इसे आकस्मिक अवकाश या कर्मचारियों को देय अवकाश में समायोजित करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए मुख्य सचिव को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए थे। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 27 अगस्त 2015 को सामूहिक रूप से हड़ताल पर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त होने पर हड़ताल अवधि के लिए नियमानुसार उनके आकस्मिक या अर्जित अवकाश तत्काल स्वीकृत किए जाएं।