बिलासपुर। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् मजदूरी भुगतान लंबित रहने की समस्या के निराकरण हेतु के लिए कलेक्टर अन्बलगन पी. ने पोस्टआफिस के अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने माह अप्रैल के अंत तक सभी लंबित भुगतानों का निराकरण करने का निर्देश दिया। मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने पिछले एक वर्ष के लंबित भुगतान और इस संबंध में आ रही तकनीकी समस्याओं की जानकारी ली। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में मजदूरी भुगतान में आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मजदूरों के मजदूरी भुगतान के लिए जो खाते खोले गए हैं, पोस्टआफिस द्वारा उन्हें आनलाईन नहीं किया गया है। जिसके कारण खाते में राशि नहीं पहुंचती है। पोस्ट आफिस वाले सही-सही भुगतान नहीं करते हैं। साथ ही अन्य व्यवहारिक दिक्कतों से कलेक्टर को रूबरू कराया गया।
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कलेक्टर ने कहा कि पोस्ट आफिस द्वारा जो फंड ट्रासंफर आर्डर जारी किये जाते हैं उसकी एक काॅपी संबंधित पोस्ट आफिस में भी चस्पा कराया जाये। साथ ही सभी जनपद पंचायतों को भी एफटीओ की काॅपी उपलब्ध कराया जाये। जिससे मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता आयेगी। लगभग साढ़े तीन लाख मजदूरों को उनके खाते में मजदूरी भुगतान किया जाता है। मजदूरी भुगतान शेड्यूल बनाकर करने के निर्देश दिए।