रायपुर—बालको प्रबंधन एक बड़ी इकाई है। एक हजार से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं, को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अजीत जोगी ने इस निर्णय को मजदूर विरोधी बताया है। उन्होने कहा कि ऐसा निर्णय लेने के पहले राज्य और केन्द्र सरकार की अनुमति जरूरी है। ऐसा लगता है कि यह अनुमति मजदूरों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी कर राज्य और केन्द्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकारें या तो दे चुकी है, या शीघ्र ही देने वाली हैं।
मालूम हो कि तत्कालीन केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार ने बालको का निजीकरण करने का निर्णय लिया था तो उसका पुरजोर विरोध तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने नेतृत्व में किया था। तत्कालीन विधानसभा ने निजीकरण के विरोध में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को निजी संस्थानों को नहीं बेचने का अनुरोध किया था और यह भी कहा था कि यदि उन्हें बेचा ही जाना है तो राज्य सरकार निजी संस्थानों से अधिक राशि देकर उसे स्वयं खरीदने को तैयार है। इस अनुरोध को केन्द्र ने अस्वीकार कर दिया था।
आज यदि बालको प्रबंधन निजी हाथों में नहीं होता तो एक हजार से अधिक मजदूरों को एक ही झटके में बेरोजगार करने की परिस्थिति ही निर्मित नहीं होती। जोगी ने कहा कि बालको प्रबंधन अपने हित में अपनी किसी भी इकाई को बंद करने के लिए स्वतंत्र है पर उसे एक भी मजदूर को बेरोजगार करने का हक नहीं है। जोगी ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन चलाया था तो बालको के निजी प्रबंधन और तत्कालीन एन.डी.ए. शासन ने यह कहा था कि निजीकरण के बाद भी एक भी मजदूर की रोजी रोटी नहीं छिनी जायेगी। अब इस आश्वासन का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
जोगी ने कहा है कि न केवल बालको के मजदूर पूरे बेरोजगार होने वाले इन मजदूरों के साथ हैं अपितु उनकी इस लड़ाई में समूचा छत्तीसगढ़ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने को तैयार हैं। जोगी ने प्रदेश की जनता को सचेत करते हुए कहा कि बालको के एक भी मजदूर की छटनी नहीं होनी चाहिए।
जोगी ने आगे यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति निर्मित होने पर न केवल बालको के मजदूर आंदोलन करेंगें बल्कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे प्रदेश के मजदूरों के आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जोगी ने सीजी वाल को बताया कि उन्होंने बालको के मजदूरों को आश्वासन दिया है कि वे मजदूर विरोधी निर्णय के विरोध में तत्काल आंदोलन प्रारंभ करें। उनके इस आंदोलन मे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं।
