नौकरी के लिए सीएम से मिले, एनटीपीसी सीपत के विस्थापित

Chief Editor
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jan

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रायपुर ।    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर के नजदीक नगर पंचायत माना कैम्प स्थित इकलौते तालाब को ‘सरोवर-धरोहर’ योजना के तहत एक मॉडल के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने गुरूवार को  सवेरे यहां अपने निवास परिसर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में नगर पंचायत माना कैम्प के अध्यक्ष  श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती और उनके प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उनका ज्ञापन स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अमर अग्रवाल को भिजवाया।

जनदर्शन में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग एक हजार 228 लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इनमें से 592 लोग 74 विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों में शामिल थे, जबकि 636 लोगों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उन्हें आवेदन सौंपकर जानकारी दी। डॉ. रमन सिंह ने पंच-सरपंचों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के आग्रह पर लगभग 46 लाख रूपए के 13 निर्माण कार्य तत्काल मंजूर कर दिए, जिनमें सीमेंट कांक्रीट सड़क, सामुदायिक भवन, पुलिया आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं। डॉ. सिंह ने चिकित्सा सहायता के अनेक आवेदनों का निराकरण किया।  जनदर्शन में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) सीपत (जिला बिलासपुर) से आए भू-विस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को पुनर्वास नीति के तहत ताप बिजली परियोजना में नौकरी दिलाने के लिए आवेदन सौंपा। डॉ. रमन सिंह ने कबीर सत्संग समिति सारंगढ़ के प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर ग्राम अमेठी में सामुदायिक भवन स्वीकृत करने का आश्वासन दिया और उनका ज्ञापन आवश्यक स्वीकृति के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री  अजय चन्द्राकर को भिजवाया।
ग्राम वोराडीह, विकासखंड बिलाईगढ़ (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा) के प्राथमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रीमती प्रमिला नेताम अपने मानसिक रूप से विकलांग 14 वर्षीय बेटे को लेकर जनदर्शन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने बेटे के खराब स्वास्थ्य का उल्लेख करते हुए बताया कि इस बच्चे को हर दिन फिजियोथैरेपी की जरूरत होती है। यह सुविधा गांव में नहीं है। उन्होंने इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से रायपुर के आस-पास तबादला करवाने का आग्रह किया। डॉ. सिंह ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके आवेदन पर स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक को उचित निराकरण के निर्देश जारी किए।
 

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