रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की दसवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के खनिज साधन विभाग के सम्पूर्ण काम-काज को ऑनलाईन किया जाएगा। इसके लिए भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय द्वारा ई-ट्रॉजिट, ई-पंजीयन और ई-चेकपोस्ट की व्यवस्था 01 जनवरी 2017 से लागू की जाएगी। इसके पहले यह नई व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोरबा जिले में इस वर्ष एक नवंबर से शुरू की जाएगी। बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए खनिज विकास निधि में 557 करोड़ रूपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इसमें सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से राज्य की 1666 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा और बीओटी योजना अंतर्गत 308 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन भी होगा। मुख्यमंत्री के समक्ष खनिज साधन विभाग द्वारा अपने विभागीय प्रस्तावों के बारे में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।
डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को राजधानी के विधानसभा मार्ग स्थित साइंस सेंटर में खनिजों और खदानों पर आधारित एक ज्ञानवर्धक संग्रहालय बनाने के भी निर्देश दिए, जहां छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों पर आधारित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सबसे पुराना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसके विकास की विशेष कहानी हैं।
इस कहानी सहित तथा कोयला एवं ग्रेनाइट जैसे खनिजों के विकास क्रम को इसी फिल्म के माध्यम से दिखाए जाए। इससे हमारे बच्चों को ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। हमर छत्तीसगढ़ के तहत के आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को भी यह दिखाया जाए।
बैठक में बताया गया कि खनिज विकास निधि में रेल कॉरीडोर के निर्माण के लिए 55 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें ईस्ट कॉरीडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर पर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा इस निधि के अर्न्तगत रायगढ़ एवं जगलपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 103 रूपए का राशि का प्रावधान रखा गया है।
साथ ही भौमिकी एवं खनिकर्म के विभिन्न प्रस्तावित योजनाआंें के लिए 19 करोड़ 15 लाख रूपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसमें चिम्मस परियोजना के लिए 05 करोड़ खनिज अन्वेषण कार्य के लिए 10 करोड़ तथा खनिज म्युजियम के लिए 01 करोड़ की राशि शामिल है।
