बिलासपुर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों एवं तहसील के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 133286 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था। जिसमें 114670 प्रकरण प्रीलिटीगेशन के थे और 18616 प्रकरण न्यायालयों में लंबित थे। इनमें कुल 6379 प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया गया। इसमें 3074 प्रकरण प्रीलिटीगेशन के थे । जबकि 3305 प्रकरण न्यायालयों में लंबित प्रकरण थे। निराकृत 6379 प्रकरणों में 291319640 रूपये का एवार्ड पारित किया गया। इनमें से 527 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में 154209687 रूपये का क्षतिपूर्ति एवार्ड पारित किया गया।
नेशनल लोक अदालत का मुख्य न्यायाधीश ने किया निरीक्षण
जिला न्यायालय बिलासपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का निरीक्षण न्यायमूर्ति श्री टी.बी.राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीा/मुख्य संरक्षक छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर कार्यपालक अध्यक्ष छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा पोर्ट फोलियो न्यायाधीश के द्वारा किया गया। उन्होंने पक्षकारों तथा पीठासीन न्यायाधीशों से चर्चा की। निरीक्षण के समय उनके साथ श्री रजनीश श्रीवास्तव सदस्य सचिव तथा श्री विवेक तिवारी नव नियुक्त सदस्य सचिव, श्री अभिषेक शर्मा उप सचिव, श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव अवर सचिव भी उपस्थित थे।