कलेक्टर ने चेताया-रेत माफियाओँ की वजह से न रुके आवास योजना का काम

tl_july_index_fileबिलासपुर।राजस्व प्रकरण लंबित होंगे, तो पटवारी व आरआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के आरआई व पटवारी को दुरूस्त करें। कलेक्टर  पी.दयानंद ने मंगलवार को  टी.एल. की बैठक में उक्ताशय का निर्देश दिया।कलेक्टर ने सीमांकन, नामांतरण और फौती के आवेदनों को ज्यादा समय तक लंबित नहीं रखने की चेतावनी दी और कहा कि इन कार्यों में कोई भी गोरख धंधा न हो। जनदर्शन और पीजीएन के आवेदन लंबित होंगे, तो भी निश्चित ही कार्रवाई होगी।कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र में राजस्व सेवाओं, नकल शाखा के आवेदन ज्यादा से ज्यादा लेने कहा। जिन सेवाओं को आनलाईन किया गया है, उनके लिए मेनुअल में आवेदन नहीं लेना है।जिले में लेसकैश को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े चार करोड़ रूपये कैशलेस ट्रांजेक्शन करने का लक्ष्य निर्धारित है।
                                     कलेक्टर ने इस लक्ष्य को मिशन मोड पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेंशन व मजदूरी भुगतान शत्प्रतिशत कैशलेस हो।
                                  कलेक्टर ने कहा कि वृक्षारोपण के लिए विभिन्न विभागों को लक्ष्य दे दिया गया है। हरियल छत्तीसगढ़ और हरित बिलासपुर की अवधारणा पर कार्य करना है। यह जनपद के सीईओ की जिम्मेदारी होगी। नर्सरी से पौधे लाकर गांव वालों को बांटे। बिलासपुर वन मण्डल द्वारा एक लाख मुनगा के पौधे तैयार किये गये हैं। छात्रावास आश्रम, आंगनबाड़ी केन्द्र और स्कूलों में मुनगा के पौधे लगाये जायेंगे।
                                कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूलों में शिक्षिकों के आने-जाने और स्कूल खुलने, बंद होने के समय का कड़ाई से पालन हो। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई होगी। 20 वर्ष सेवा या 50 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारी, जो कार्य करने में सक्षम नहीं है। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी विभागों को जानकारी एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
                               कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जब भी दौरे में जाएं शौचालय निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् निर्मित किये जा रहे आवासों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। जिले में 35 हजार आवास बनाए जा रहे है, जिन्हें दिसंबर  तक पूर्ण करना है।
                             आवास के लिए रेत की समस्या है तो संबंधित एसडीएम देखें। रेत माफियाओं से कार्य प्रभावित न हो। किसानों की समस्याओं के समाधान और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर किसान-मितान केन्द्र बनाए जायेंगे। कलेक्टर ने इसकी तत्काल शुरूआत करने का निर्देश दिया। खाद-बीज के भण्डारण और उठाव की भी समीक्षा की गई।

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