बिलासपुर।जीएसटी से व्यापारियों को परेशानी नहीं बल्कि सुविधा मिलेगी। जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य कर में सरलीकरण और आय में वृद्धि करना है। अब कर में चोरी नहीं होगी। जिससे राजस्व बढ़ेगा और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनेंगी। नगरीय प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने बुधवार को व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यशाला में उक्त बातें कही।
डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर इंडस्ट्रीयलिस्ट ट्रेडर्स एवं इंटरप्रेनर (ब्राईट) एसोसिएशन द्वारा आयोजित उक्त कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री अग्रवाल ने कहा कि जिस देश में भी जीएसटी लागू हुआ है, उस देश ने तरक्की की है। एक वर्ष के अंदर हमारे देश के नागरिक भी यही कहेंगे। सरकार का कार्य है टैक्स लेना और उसे व्यवस्थित कर जनकल्याण के कार्य करना है। आजादी के बाद देश में आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार जीएसटी है। पहले अलग-अलग राज्य में अलग-अलग दर के टैक्स लगते थे। टैक्स की चोरी होती थी अब पूरे देश में एक टैक्स है। जहां से पैसा खर्च होगा, उसका टैक्स सरकार को मिलेगा। व्यापार को सुगमता से चलाने के लिए जीएसटी में 17 प्रकार के करों को मर्ज किया गया है। व्यापार में सरलता, जीवन में सरलता के लिए यह कर है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि दुनिया में 162 देशों में जीएसटी लागू है। जीएसटी के बारे में अनावश्यक भ्रांतियां न पाले। 20 लाख तक टर्नओव्हर का व्यापार करने वाले को कोई कर नहीं लगेगा न ही कोई खाता पत्रक और न ही कोई जानकारी देनी है। इससे प्रदेश में 30 लाख व्यापारियों को फायदा होगा। इसी तरह 75 लाख तक टर्नओव्हर वाले व्यापारियों को मात्र 1 प्रतिशत कर देना होगा। इस दायरे 80 प्रतिशत व्यापारी आते हैं। इसलिए व्यापारियों को जीएसटी लागू होने से कोई परेशानी नहीं होगी। यह व्यवस्था नागरिकों की सुविधा के लिए है। जहां परेशानी होगी, वहां परिवर्तन भी किया जायेगा।
अग्रवाल ने कहा कि अंत्योदय योजना सरकार का मूल मंत्र है, जिसमें सबसे पीछे खड़े व्यक्ति का विकास कर सामने लाना मुख्य उद्देश्य है। स्टैण्डअप इंडिया व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत् एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक महिला को ऋण उपलब्ध कराना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। पहले केवल बड़े लोगों को आसानी से लोन मिलता था, लेकिन यह गरीब की पहुंच से दूर था। मुद्रा योजना से छोटे एवं मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण मिल रहा है। स्कील डवलेपमेंट के लिए सरकार एक माहौल दे रही है। प्रशिक्षण, संसाधन और बैंक के रास्ते खोले गये। इस अवसर का लाभ सभी लोगों को उठाना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन करते हुए ब्राइट के अध्यक्ष बलेश्वर चैरे ने संस्था के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को व्यापार एवं उद्योग के अवसर उपलब्ध कराने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए यह संस्था कार्यरत् है।
उक्त कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर महापौर किशोर राय, एमएसएमई के प्रबंधक मनोज सिंह, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श् आर.के.दत्ता, ब्राइट के उपाध्यक्ष संजय बागड़े, उद्योग एवं उससे संबंधित विभागों के अधिकारी, महेश चन्द्रिकापुरे, मनीष अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी समुदाय के सदस्य उपस्थित थे।